हिमाचल सरकार फिर लेगी 700 करोड़ रुपए का कर्ज

शिमला (कुलदीप): आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच राज्य सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करने के लिए 700 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। इस तरह नए वित्त वर्ष में सरकार दूसरी बार कर्ज ले रही है। इससे पहले गत 3 अप्रैल को सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार ने 700 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए वीरवार को आवेदन किया है। इसके लिए 7 मई को नीलामी प्रक्रिया पूरी होगी तथा 8 मई को सरकार के खाते में राशि जमा हो जाएगी। कर्ज की यह राशि 9 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी। वर्तमान सरकार को दिसम्बर, 2024 तक 6200 करोड़ रुपए कर्ज लेने की अनुमति मिली है। इसमें से अब 8 मई तक सरकार 1700 करोड़ रुपए कर्ज ले लेगी। यानी अब दिसम्बर माह तक 4500 करोड़ रुपए तक कर्ज लिया जा सकेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने बीते वित्तीय वित्त वर्ष में करीब 8372 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। अब सरकार की तरफ से 700 करोड़ रुपए कर्ज लेने के बाद प्रदेश सरकार पर करीब 83000 करोड़ रुपए कर्ज हो जाएगा। ऐसे में अब प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर करीब 103000 रुपए कर्ज है जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76630 रुपए था।

ये हैं मौजूदा वित्तीय हालात
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार की बजट राशि 62421 करोड़ रुपए है। इसमें प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पैंशन पर 17 रुपए, ब्याज अदायगी पर 11 रुपए, ऋण अदायगी पर 9 रुपए, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट के लिए 10 रुपए तथा शेष बचे पूंजीगत कार्यों के लिए 28 रुपए खर्च करने होंगे।
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