हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब इन महिलाओं को भी प्रतिमाह मिलेगी 1500 रुपए पैंशन
punjabkesari.in Tuesday, May 06, 2025 - 04:49 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब घरेलू कामगार महिलाओं को भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पैंशन मिलेगी। कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घरेलू कामकाजी महिलाओं को इस योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब जो महिलाएं कम से कम 100 दिन घरेलू सहायिका के रूप में काम कर चुकी हैं, वे और उनकी 21 वर्ष से अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपए पैंशन के रूप में मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
प्राकृतिक रूप से उगाई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया
प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है। अब प्राकृतिक गेहूं 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपए और मक्का 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है।
निजी ऑप्रेटरों को आबंटित होंगे 422 स्टेज कैरिज रूट
यात्रियों की सुविधा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने निजी ऑप्रेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आबंटित करने की मंजूरी दी है।
पार्किंग की समस्या होगी दूर, बेसमैंट बनेंगे मददगार
सड़कों पर बढ़ती पार्किंग की समस्या और भीड़ से निपटने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब व्यवहार्य बंद बेसमैंट मंजिलों को पार्किंग के उद्देश्य से खोला जा सकेगा। यदि निर्दिष्ट पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे पार्किंग के लिए फर्श को बहाल करना होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार, नए विभाग खुलेंगे
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित और भरा जाएगा।
कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलेंगी नौकरियां
प्रदेश के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में खुलेगा जल शक्ति विभाग का नया डिवीजन
हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया डिवीजन खोलने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
होम स्टे पॉलिसी में बदलाव, पांगी में मिलेगी छूट
कैबिनेट ने नई होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दी है और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
आयुर्वेदिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का होगा उन्नयन
कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन और भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऊना जिले के पंजावर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है और इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन और भर्ती की जाएगी।
शहरी निकायों के निवासियों को वाटर सैस में राहत
कैबिनेट ने नवगठित 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना और बद्दी के उन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों, साथ ही नादौन और बैजनाथ-पपरोला की नगर परिषदों के निवासियों को वाटर सैस में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब की नगर परिषदों और ज्वाली की नगर पंचायत में हाल ही में शामिल किए गए क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर वाटर सैस वसूला जाएगा।
स्टेट ऑफ आर्ट और महिला आईटीआई का होगा विलय
कैबिनेट ने राज्य भर के 7 स्टेट ऑफ आर्ट आईटीआई को आईटीआई में और 7 महिला आईटीआई को आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी है। स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई घुमारवीं का विलय गवर्नमैंट आईटीआई घुमारवीं में, स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई गारनोटा का विलय गवर्नमैंट आईटीआई गरनोटा में, स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई शमशी का विलय गवर्नमैंट आईटीआई शमशी में, स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई सुन्नी का विलय गवर्नमैंट आईटीआई सुन्नी में, स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई नथन (पांवटा साहिब) का विलय गवर्नमैंट आईटीआई नाथन में, स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई गगरेट का विलय गवर्नमैंट आईटीआई भद्रकाली में और स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमैंट आईटीआई सुंदरनगर का विलय गवर्नमैंट आईटीआई सुंदरनगर में किया गया है।
इसके अतिरिक्त, महिला आईटीआई का भी संबंधित संस्थानों में विलय किया गया ह, जिसमें गवर्नमैंट आईटीआई बिलासपुर (महिला) का विलय आईटीआई बिलासपुर में, आईटीआई नाथन (महिला) का विलय आईटीआई नाथन में, आईटीआई चंबा (महिला) का विलय आईटीआई चंबा में, गवर्नमैंट आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का विलय आईटीआई रिकांगपिओ में, आईटीआई मंडी (महिला) का विलय आईटीआई मंडी में, आईटीआई शिमला (महिला) का विलय गवर्नमैंट आईटीआई शिमला में तथा आईटीआई ऊना (महिला) का विलय आईटीआई ऊना में किया गया है। इस निर्णय से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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