Shimla: होम स्टे बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी छूट, ब्याज पर मिलेगा अनुदान

शिमला (अभिषेक): हिमाचल में पर्यटन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू हो गई है। योजना के तहत होम स्टे इकाइयों को ब्याज पर अनुदान मिलेगा। होम स्टे बनाने के लिए यह अनुदान मिलेगा। ब्याज अनुदान की दर अलग-अलग रहेगी। शहरी क्षेत्रों में ब्याज सबसिडी 3 फीसदी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुदान 4 फीसदी और जनजातीय क्षेत्रों में यह अनुदान 5 फीसदी की होगा। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा होम स्टे खुले इसके लिए यहां पर ज्यादा सबसिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

पर्यटन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यह मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार ने होम स्टे को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। डायमंड और गोल्ड श्रेणी के होम स्टे के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। सिल्वर श्रेणी के लिए यह सीमा एक करोड़ रुपए तक रहेगी। केवल वे इकाइयां पात्र होंगी जिनका कुल निवेश 5 करोड़ या उससे कम हो। जारी किए प्रारूप के तहत आवेदक बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। यदि आवेदक गैर-हिमाचली है तब उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू होगी, जिनकी आयु आवेदन के समय 18 वर्ष या उससे अधिक हो। लाभार्थी को किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की समान सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा आवेदन किसी अन्य समान राज्य या केंद्र योजना से सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो। यदि किसी लाभार्थी ने डायमंड या गोल्ड श्रेणी में अनुदान प्राप्त करने के बाद अपनी श्रेणी घटाकर सिल्वर कर ली तो उसका ब्याज अनुदान केवल एक करोड़ के मूलधन तक सीमित रहेगा। बैंक ऋण वितरण की मानक प्रक्रिया का पालन करेगा। ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक हर 3 महीने में ब्याज सबसिडी की जानकारी संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी या सहायक पर्यटन विकास अधिकारी को भेजेगा। ब्याज अनुदान की राशि एक नोडल बैंक में रखी जाएगी जो इसे त्रैमासिक आधार पर लाभार्थी के खाते में जमा करेगा। यदि किसी लाभार्थी की 3 महीने या उससे अधिक की किस्त बकाया रहती है तो अनुदान रोक दिया जाएगा। 6 महीने से अधिक की देरी पर लाभ समाप्त कर दिया जाएगा और बैंक कानूनी कार्रवाई करेगा।

होम स्टे में सुविधाएं बढ़ेंगी और पर्यटन ढांचा भी होगा
योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के निवासियों को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने से होम स्टे में सुविधाएं बढ़ेंगी और पर्यटन ढांचे को मजबूती मिलेगी। होम स्टे योजना से जहां रोजगार सृजन होगा, वहीं पैराग्लाइडिंग सुरक्षा नियमों से राज्य की छवि सुरक्षित और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 1 दिसम्बर, 2027 तक लागू रहेगी या जब तक प्रदेश सरकार कोई अन्य तिथि अधिसूचित न करे।