Himachal: बिजली बोर्ड के 800 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ, CM सुक्खू ने दिए कार्रवाई के आदेश
punjabkesari.in Saturday, Oct 04, 2025 - 04:46 PM (IST)
शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में पदोन्नति का इंतजार कर रहे करीब 800 तकनीकी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुई। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणवीर ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं और मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
बिना प्रमोशन रिटायर हो रहे थे कर्मचारी
संघ के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के मंडी, रामपुर, शिमला, रोहड़ू और सिरमौर जैसे कई सर्कलों में तकनीकी कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त, 2023 को प्रमोशन नियमों में हुए बदलाव के कारण नॉन-आईटीआई टीमेट और हैल्पर कैडर के लगभग 800 कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सहायक लाइनमैन से लाइनमैन और फोरमैन से स्पैशल फोरमैन के पदों पर पदोन्नति भी अटकी हुई है।
फरवरी में हुई थी फोरमैन से स्पैशल फोरमैन की डीपीसी
प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फोरमैन से स्पैशल फोरमैन पद के लिए DPC फरवरी महीने में ही पूरी हो गई थी, लेकिन आज तक पदोन्नति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस बीच 10 कर्मचारी बिना प्रमोशन का लाभ लिए ही रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में इनके पदोन्नति आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने सुनी संघ की मांगें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संघ की मांगों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही बोर्ड प्रबंधन को निर्देश दिए कि जिन भी पदों की डीपीसी हो चुकी है, उनकी फाइलें तुरंत मंजूरी के लिए भेजी जाएं। उन्होंने संघ को भरोसा दिलाया कि इन सभी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संघ ने विद्युत विभाग में पुरानी पेंशन योजना (आपीएस) को शीघ्र बहाल करने की भी मांग उठाई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बिजली बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना से भी शिष्टाचार भेंट की।
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