नरेंद्र चौहान होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, बैठक में बनी सहमति

शिमला: प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव नरेंद्र चौहान का मुख्य सूचना आयुक्त (सी.आई.सी. ) बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह एस.सी. श्रीवास्तव को सूचना आयुक्त लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इस संबंध में सरकार कभी भी अधिसूचना जारी कर सकती है। सी.आई.सी. चयन को लेकर वीरवार को तीसरी बार चयन समिति की बैठक बुलाई गई लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स के बीच हुई बैठक में नरेंद्र चौहान के नाम पर सहमति बनी। अब अधिसूचना का इंतजार है। अब तक सी.आई.सी. बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के.एस. तोमर इस रेस से बाहर हो गए हैं। 

सी.आई.सी. पद के लिए 193 ने किया था आवेदन 
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सी.आई.सी. को आवेदन करने वाले सभी नामों पर चर्चा की गई। सी.आई.सी. बनने के लिए करीब 193 ने आवेदन कर रखा था। सूत्र बताते हैं कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पूर्व में प्रेम कुमार धूमल से चर्चा की थी। सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र चौहान को सी.आई.सी. बनाने और एस.सी. श्रीवास्तव को सूचना आयुक्त बनाने पर सहमति बनी है। नरेंद्र चौहान प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आई.ए.एस. अफसर हैं जबकि एस.सी. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आई.एफ.एस अधिकारी हैं। नरेंद्र चौहान ने वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होना है। 

फैसल का लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी : भट्टाचार्य
नरेंद्र चौहान को सी.आई.सी. बनाने के फैसले पर हैरानी जताते हुए आर.टी.आई. कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नरेंद्र चौहान को सी.आई.सी. नियुक्त करती है तो यह सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होगी। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार बनाम नमित शर्मा केस में किसी भी गवर्नमैंट कर्मचारी को सी.आई.सी. के लिए अयोग्य ठहराया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की पब्लिक लाइफ नहीं होती जबकि सी.आई.सी. के लिए पब्लिक लाइफ में ऐमिनैंस होना जरूरी है। उन्होंने धूमल की गैर-मौजूदगी में भी सी.आई.सी. बनाए जाने के फैसले को गलत बताया है।