निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष पर गिर सकती है गाज, पढ़ें क्या है मामला

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष को हटाने की तैयारी में है। मामले पर शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से राय भी मांगी है। इसके बाद इस मामले में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार ने अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच करवा कर आयोग के अध्यक्ष से जवाबतलब किया है। अब मामले पर प्रदेश सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के पास निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष की शिकायतें आती रही हैं लेकिन उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता रहा है।

शक्तियां छीन लेने के बाद भी देते रहे मनमाने आदेश

आरोप है कि आयोग के अध्यक्ष की सभी शक्तियां छीन ली थीं लेकिन इसके बावजूद भी आयोग के अध्यक्ष कई मनमाने आदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग में देते रहे हैं। आयोग की कोई शक्ति न होने के बाद भी आयोग के अध्यक्ष ने संस्थान के कई कर्मचारियों को बर्खास्त करने तक के आदेश दे डाले। शिक्षा सचिव केके पंत का कहना है कि प्रदेश सरकार को मामले की फाइल भेज दी गई है। सरकार ही इसमें कोई फैसला लेगी।