केंद्र ने मनरेगा के तहत हिमाचल को जारी की 14.86 करोड़ की ग्रांट

शिमला (देवेंद्र): केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत हिमाचल प्रदेश को 14.86 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। यह ग्रांट मनरेगा के दूसरे ट्रेंच की तीसरी किस्त के तौर पर मैटीरियल कम्पोनैंट और प्रशासनिक खर्चों के लिए दी गई है। इसके बाद प्रदेश में मनरेगा के तहत रुके हुए काम शुरू हो सकेंगे।

पुराने काम प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश

प्रदेश के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में मैटीरियल कम्पोनैंट में बजट न होने के कारण विभिन्न विकास कार्य के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस वजह से पंचायतों में बहुत से काम रुके हुए थे। केंद्र द्वारा जारी की गई इस राशि के बाद कुछ काम शुरू हो पाएंगे लेकिन यह बजट अभी पर्याप्त नहीं बताया जा रहा है। मनरेगा के तहत टैंक निर्माण जैसे तकरीबन 2 दर्जन काम ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसके लिए निर्माण सामग्री का होना जरूरी होता है। केंद्र ने पुराने काम प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं।

मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ काम

प्रदेश में इस बार खासकर कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने मनरेगा में काम किया है। इस साल जुलाई महीने में बीते वर्ष की तुलना में डेढ़ लाख अधिक लोगों ने मनरेगा से रोजगार प्राप्त किया। जून 2019 में 2,31,662 लोगों के मुकाबले जून 2020 में 3,46,576 ग्रामीणों ने तथा जुलाई 2019 में 1,97,844 लोगों की तुलना में जुलाई 2020 में 3,49,384 लोगों ने मनरेगा में दिहाड़ी लगाई। यानी बीते साल जुलाई की तुलना में इस बार 1,51,535 अधिक लोगों को मनरेगा ने आॢथक संबल दिया है, लेकिन मैटीरियल कम्पोनैंट में बजट के कारण बहुत से रुके रहे।

15 दिनों के भीतर बजट ट्रांसफर करने के निर्देश

केंद्र ने 15 दिनों के भीतर यह बजट मनरेगा योजना के लिए नोडल एजैंसी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को स्टेट शेयर के साथ यह बजट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को देना होगा ताकि पंचायतों में रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकें। बजट ट्रांसफर की सूचना केंद्र को भी देनी होगी।