मंडी में PM Modi का स्वागत काले झंडों से करेंगे टैैक्सी ऑप्रेटर्ज, रैली में सेवाएं न देने का ऐलान
punjabkesari.in Thursday, Dec 23, 2021 - 08:10 PM (IST)
देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑप्रेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रैस वार्ता में दी चेतावनी
शिमला (राजेश): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले निजी बस ऑप्रेटर्ज के बाद अब टैक्सी ऑप्रेटर्ज ने प्रदेश सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। वीरवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑप्रेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल से सबसे अधिक प्रभावित हुए टैक्सी ऑप्रेटर्ज को सरकार कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है, ऐसे में देवभूमि टैक्सी यूनियन 27 दिसम्बर को मंडी में नरेंद्र मोदी की रैली में अपनी सेवाएं न देने का ऐलान किया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि सेवाएं न देने के साथ 27 दिसम्बर को मंडी में हजारों की संख्या में एकत्र होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर काले झंडे और बिल्ले लगाकर विरोध करेंगे।
कोरोना काल में सरकार ने राहत देने की बजाय पूरा टैक्स वसूला
उन्होंने कहा कि कोविड काल में टैक्सी चालकों को भारी नुक्सान उठा पड़ा है, बावजूद इसके सरकार ने राहत देने की बजाय पूरा टैक्स टैक्सी चालकों से वसूला है, जिसके कारण चालक लाखों के बोझ तले दब गए हैं। गाड़ियों की किस्तें न भरे जाने के कारण बैंक वाले गाड़ियां उठा कर ले जा रहे हैं। वहीं कई टैक्सी चालकों ने किस्तें भरने के लिए जमीनें तक बेच दी हैं। कोरोना काल के बाद टैक्सी ऑप्रेटर्ज को राहत मिलनी चाहिए थी लेकिन राहत की बजाय सरकार ने टैक्सी ऑप्रेटर्ज पर 25, 50, 75 हजार परमिट फीस का बोझ डाल दिया है। वहीं चालान की राशि को 100 से बढ़ाकर 1000 रुपए तक कर दिया है, जिसके चलते बहुत से पुलिस कर्मी ऑनलाइन व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाकर टैक्सी ऑप्रेटर्ज के भारी-भरकम चालान कर रहे हैं, ऐसे में टैक्सी ऑप्रेटर्ज व चालकों को रोजी-रोटी कमाना मुश्किल हो गया है।
ये हैं टैक्सी ऑप्रेटर्ज की मांगें
टैक्सी ऑप्रेटर्ज ने सरकार से कोविड काल में परमिट को 2 साल बढ़ाने और 2 साल के टोल व पैसेंजर टैक्स को समाप्त करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त 2 साल की इंश्योरैंस को आगामी 2 साल में लिए जाने की मांग सहित इंश्योरैंस की हर साल बढ़ती कीमतों पर रोक, गाड़ियों की 2 साल से रुकी किस्तों पर लगा ब्याज माफ करने, हिमाचल में सरकारी विभागों में लगने वाली टैक्सियोंं को ठेकेदारी प्रथा बंद करने, हिमाचल में टैक्सियों की पासिंग पर ग्रीन टैक्स को बंद करने, बाहरी राज्यों की हिमाचल में काम कर रही टैक्सियों के काम पर रोक लगाने सहित 27 मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं।
प्राइवेट नंबर पर टैक्सी का काम कर रहे चालकों पर हो सख्ती, सवारियों पर लगे जुर्माना
टैक्सी ऑप्रेटर्ज ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में प्राइवेट नंबर पर टैक्सी का काम कर रहे चालकों पर सख्ती की जाए और टैक्सियों को बाॅन्ड किया जाए। यही नहीं, प्राइवेट नंबर की टैक्सी जब सवारियों को ले जाते हुए पकड़ी जाए तो गाड़ी में बैठी सवारियों पर भी एचआरटीसी में टिकट न लेने की तर्ज पर जुर्माना लगाया जाए। इसके अतिरिक्त टैक्सी में सवारी के सामान ले जाने के लिए लगने वाले कैरियर को आरसी में अंकित किया जाए।
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