मंडी: रेहड़ी-फड़ी धारकों ने सब्जियां साथ लेकर नगर निगम कार्यालय में दिया धरना

घेराव के दौरान अधिकारियों से उलझे पदाधिकारी, बुलानी पड़ी पुलिस
मंडी (रजनीश): शिवरात्रि महोत्सव के दौरान आईटीआई चौक से रेहड़ियों को हटाने के नोटिस के बाद बुधवार को रेहड़ी-फड़ी यूनियन भड़क गई और इसी के चलते यूनियन ने सीटू पदाधिकारियों के साथ नगर निगम मंडी आयुक्त कार्यालय में घुसकर  नारेबाजी की। इस दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि नगर निगम के अधिकारी और यूनियन पदाधिकारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि नगर निगम आयुक्त को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के पहुंचने के बाद नगर निगम के कार्यालय में घुसे रेहड़ी-फड़ी धारकों को बाहर निकाला लेकिन वे कार्यालय के दरवाजे के बाहर सब्जियां लेकर बैठे रहे। नगर निगम आयुक्त से हुई वार्ता में आयुक्त ने दिए गए नोटिस पर कहा कि रेहड़ी-फड़ी यूनियन अपनी आपत्ति लिखित रूप में सौंपे, इसके बाद इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वार्ता में 6 रेहड़ी-फड़ी धारकों ने शिवरात्रि मेले के दौरान ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए वहां रेहड़ियां बंद रखने के लिए भी अपनी सहमति जताई। 

आयुक्त ने बिना सहमति के रद्द किया वैंडिंग जोन : सुरेंद्र कुमार
घेराव का नेतृत्व राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य और सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, महासचिव राजेश शर्मा, रेहड़ी-फहड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार व सचिव प्रवीण कुमार ने किया। रेहड़ी-फड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने कहा कि आयुक्त ने बिना सहमति के ही आईटीआई गेट वाले वैंडिंग जोन को रद्द कर दिया और वहां से हटने का नोटिस भेज दिया। इसके विरोध स्वरूप इन सब रेहड़ी-फड़ी वालों ने निगम कार्यालय में नगर निगम आयुक्त का घेराव करना पड़ा। सीटू के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में रेहड़ी-फड़ी वालों के रोजगार की रक्षा के लिए बने स्ट्रीट वैंडर्ज कानून को लागू करने की जिम्मेदारी निगम आयुक्त को सौंपी है लेकिन मंडी के निगम आयुक्त हर मीटिंग में किसी न किसी वैंडिंग जोन को रद्द करने का फरमान जारी करते रहते हैं। इसके अलावा लंबित मामलों को सुलझाने बारे 6 महीने से नई-नई तिथियां तय करके टालते रहते हैं और पिछले कल भी उन्होंने ऐसा ही किया। 

पहले विधायक के इशारे पर हटाई थीं 6 रेहड़ियां
यूनियन सचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले विधायक के इशारे पर सकोड़ी पुल से इन 6 रेहड़ियों को हटाया था और आईटीआई गेट के सामने लाइसैंस देकर बिठाया है और अब उस जगह से भी उन्हें हटाया जा रहा है जिसके बारे में वे एसडीएम सदर द्वारा उन्हें सैक्शन 133सी के तहत जारी एक नोटिस का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है लेकिन मंडी के नगर निगम ने केवल एक दिन का नोटिस भेज दिया जो गैर-कानूनी है। 
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