प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज : शिक्षा मंत्री

शिमला (प्रीति): शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने विभाग को 5 व 10 से कम संख्या वाले स्कूलों की सूची बनाने को कहा है। अधिकारियों को मामले पर जल्द रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले पर वित्त आयोग से भी सरकार को आदेश हुए हैं। वित्त आयोग के इसी प्रपोजल पर सरकार आगे काम करेगी, ताकि स्कूलों की संख्या आवश्यकता के अनुसार हो। इसके अलावा स्कूलों से सरप्लस शिक्षकों का युक्तिकरण भी होगा। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों से सरप्लस शिक्षकों का डाटा भी तलब किया है। 

छात्रों की संख्या के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बैठक में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग और अटल विद्यालय पर भी चर्चा की गई। शिक्षा सचिव को निर्देश दिए गए कि वे लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक करें और जल्द इन स्कूलों के निर्माण कार्य पूरा करवाएं। अब प्रदेश में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीलैंस स्कूल बनाए जाएं, जहां निजी स्कूलों की तर्ज पर छात्रों को सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों को इस प्रपोजल तैयार करने को कहा गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बैठक में शिक्षा मंत्री ने हिमाचल के डाईट केंद्रों और एससीईआरटी को भी और सुदृढ़ करने के आदेश दिए। गुणवत्ता को बढ़ाने के भी आदेश दिए।

जिस स्कूल में प्री नर्सरी के 5 से ज्यादा बच्चे हैं, वहां सबसे पहले भर्ती होंगे नर्सरी टीचर
इसी महीने स्कूलों में नर्सरी बच्चों के लिए शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। बैठक में आदेश दिए गए हैं कि सबसे पहले नर्सरी टीचर उन स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे, जहां पर 5 से ज्यादा प्री-नर्सरी के बच्चे होंगे।

इस शैक्षणिक सत्र में लागू होगी नई स्टेट अवार्ड पॉलिसी
शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्टेट अवार्ड पॉलिसी को लेकर पंजाब व हरियाणा की पाॅलिसी को स्टडी किया जाए। मंत्री ने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र से नई स्टेट अवार्ड पॉलिसी लागू की जाए।

एक सप्ताह में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों की प्रमोशन करने के निर्देश
बैठक में शिक्षा मंत्री ने जेबीटी, टीजीटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर शिक्षक वर्ग की सभी प्रमोशन कर दी जाएगी।

स्पैशल एजुकेटर के भरे जाएंगे 250 पद
बैठक में स्पैशल एजुकेटर के 250 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग से इसको मंजूरी मिल गई है। अब आगामी 11 जुलाई की कैबिनेट बैठक में यह मामला भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 16000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं और बीते वर्ष सरकार ने 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2200 टीजीटी के पदों को भरा जा रहा है।