Shimla: सरकार ने कड़छम वांगतू व वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले में जीती महत्वपूर्ण लड़ाई : नरेश चौहान
punjabkesari.in Thursday, Oct 16, 2025 - 07:44 PM (IST)

शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली परियोजना कड़छम वांगतू तथा वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले जैसी बड़ी-बड़ी व महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है, जबकि पिछले सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन पिछली सरकारें अपनी प्राथमिकता तक तय नहीं कर पाईं। इसके ठीक विपरीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही दिन से अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी थीं। यह बात उन्होंने वीरवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सीएम ने साफ कहा था कि वह प्रदेश हित की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में साफ तय किया था कि हर क्षेत्र में किसी भी तरह से न मैं खाने दूंगा और न ही लोगों का अधिकार बिकने दूंगा। इसे सीएम ने प्रमाणित भी किया है इस कड़ी में सीएम ने स्वयं तय किया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले की पैरवी करेंगे तथा उनकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि एक बड़ी कंपनी से यह होटल हिमाचल सरकार को मिला है।
सरकार के खाते में आएंगे 401 करोड़ रुपए
नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने देश के प्रमुख वकीलों की मदद से न्यायालय में इस मामले को मजबूती से लड़ा और राज्य के लोगों के हित में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। पहले राज्य को इस संपत्ति से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इससे हिमाचल सरकार के खाते में 401 करोड़ रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम ने तय किया था कि प्रदेश के लोगों के हित में लड़ाई लड़ूंगा तथा यह सरकार की बड़ी जीत है। इससे पहले एक अन्य मामले में भी सर्वाेच्च न्यायालय ने कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के संबंध में राज्य के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके तहत राज्य को अब 12 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत फ्री बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के गंभीर प्रयासों से सफलता मिल रही है। सरकार ने बीबीएमबी के साथ लड़ाई लड़ी तथा अब वहां पर पर्यटन की गतिविधियां चल रही हैं तथा स्थानीय लोगों को पानी भी मिल रहा है।
सीएम अब लड़ रहे ग्रीन कवर की एवज में रॉयल्टी की लड़ाई
नरेश चौहान ने कहा कि सीएम अब ग्रीन कवर की एवज में रॉयल्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 68 फीसदी हरे-भरे जंगल हैं, जिसकी देखभाल हिमाचल सरकार कर रही है। इसके एवज में हिमाचल को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इसके अलावा पानी पर जो हिमाचल सरकार ने सैस लगाया है, उसमें भी आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी।