हिमाचल सरकार का वित्तीय संतुलन गड़बड़ाया, नए साल से पहले लेगी 1000 करोड़ का कर्ज

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार नए साल से ठीक पहले 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतनमान की सिफारिशें लागू करने से पहले सरकार का वित्तीय संतुलन गड़बड़ा रहा है। वैसे भी अब इन सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकार को कुल बजट की आधी राशि वेतन एवं पैंशन पर खर्च करनी होगी जबकि शेष आधे बजट को पहले से लिए गए कर्ज को वापस लौटाने के अलावा विकास कार्यों पर खर्च करना होगा। राज्य सरकार ने इससे पहले बीते नवम्बर माह में 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब राज्य सरकार दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में 2 अलग-अलग मदों में क्रमश: 500-500 करोड़ रुपए यानि 1000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। सरकार इसे क्रमश: 10 व 12 साल के अंतराल पर वापस लौटाएगी।

कैग ने उठाए थे सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल

उल्लेखनीय है कि विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर रखी गई नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी राज्य सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 5597 करोड़ रुपए रहा। इससे राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों में 14.57 फीसदी बढ़ौतरी हुई। प्रदेश सरकार के लोक ऋण दायित्व और इसके ब्याज के भुगतान का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि यह राशि 62234 करोड़ रुपए होगी। इसमें 40572 करोड़ रुपए मूलधन और 21662 करोड़ रुपए की ब्याज राशि शामिल है। इससे सरकार को ब्याज व मूलधन के भुगतान के रूप में वर्ष 2024-25 तक 6207 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। यानि सरकार को पहले लिए गए कर्ज और कर्ज के ऊपर लगे ब्याज के रूप में वर्ष 2024-25 में 6207 करोड़ रुपए अदा करने के लिए तैयार रहना होगा।

कैसे कर्ज लेकर आगे बढ़ रही सरकार

प्रदेश में समय-समय पर सत्तारूढ़ रही कांग्रेस व भाजपा सरकार की तरफ से कर्ज लेने का यह क्रम जारी है। वर्ष 2013-14 के अंत तक सरकार के ऊपर 31442 करोड़ रुपए, 2014-15 में 35151 करोड़ रुपए, वर्ष 2015-16 में 38568 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 44423 करोड़ रुपए, वर्ष 2017-18 में 47906 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 50773 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 56107 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2021-22 में दिसम्बर तक 63544 करोड़ रुपए कर्ज पहुंच गया है।

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