कोरोना का खौफ : डेढ़ लाख कामगारों को 2000 रुपए की एकमुश्त राहत देगी सरकार

शिमला (ब्यूरो): राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत लगभग 1 लाख 50 हजार कामगारों को 2000 रुपए की एकमुश्त तुरंत राहत देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों को 2 माह का आटा तथा चावल एक साथ अग्रिम दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य में लॉकडाऊन किया है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके।

व्यय किए जाएंगे 500 करोड़ रुपए

उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित बना रही है कि प्रदेश की जनता विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत गरीब मजदूरों तथा कामगारों को इस लॉकडाऊन से कोई परेशानी न हो, ऐसे में सरकार ने राज्य के जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को सहायता राहत देने के लिए कई राहत उपाय करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को जारी होगी प्रथम तिमाही की पैंशन

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 5 लाख 34 हजार सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को माह अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में ही प्रथम तिमाही की पैंशन जारी कर दी जाएगी, जिसमें लगभग 1 लाख 25 हजार विधवा तथा दिव्यांगजन पैंशन धारक भी शामिल हैं। इनके लिए मासिक पैंशन 850रु पए से बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई है।

50 हजार नए पात्र लोगों को शीघ्र पैंशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के लिए भी सशक्तिकरण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह 50 हजार नए पात्र लोगों को शीघ्र पैंशन देने के लिए तत्काल कदम उठाए।

इन्हें 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वर्कर्ज जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील वर्कर्ज, जलरक्षक, पैरा फिटर, पैरा पम्प ऑप्रेटर, नंबरदार व पंचायत चौकीदार इत्यादि को पहली अप्रैल, 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगी तथा आऊटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ पहली अप्रैल, 2020 से मिलना आरंभ हो जाएगा।

मास्क-सैनिटाइजर के लिए विधायक कर सकेंगे संस्तुति

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि में से कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक मास्क व सैनिटाइजर तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि ये सब सामग्री प्रदान करने के लिए विधायक विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में से संस्तुति कर सकते हैं।

नहीं काटे जाएंगे दिहाड़ीदार-अनुबंध कर्मियों के पैसे

जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाऊन के दौरान विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर कम से कम कर्मचारियों व अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाएं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी दिहाड़ीदार अथवा अनुबंध कर्मचारी के पैसे नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कार्यालय लाने के लिए उचित प्रावधान किया जाएगा।