Himachal: अवैध मस्जिदों व प्रवासियों के खिलाफ गरजी देवभूमि संघर्ष समिति, जिला मुख्यालयों पर किए धरना-प्रदर्शन

शिमला (अम्बादत्त): हिमाचल में अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ शनिवार को सभी 12 जिलों में जिला मुख्यालयों पर एक साथ देवभूमि संघर्ष समिति ने धरने-प्रदर्शन किए। इनमें हजारों लोग शामिल हुए। शिमला में भी डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैंकड़ो की संख्या में हिन्दू संगठन के लोगों ने भाग लिया। इसके बाद यहां से शेर-ए-पंजाब तक एक शांतिपूर्ण रोष मार्च भी निकाला गया। इस मौके पर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा है कि प्रदेश में अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार और प्रशासन का रवैया लगातार नाकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री खुद विधानसभा में यह बात कह चुके हैं कि प्रदेश में चार से पांच हजार बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसे हैं। पुलिस इनको ढूंढ नहीं रही, लेकिन इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है।

सरकार व प्रशासन पर लगाया भेदभाव करने का आरोप
भरत ने भूषण सरकार व प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्लानिंग के साथ इस गंभीर मसले को राष्ट्रीय स्तर से दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली से एक एआईएमआईएम नेता शोएब जमई सील बंद मस्जिद में मौलवी के साथ बैठकर कर अवैध ढांचे से वीडियो बनाकर इसे पूरे देश में वायरल कराता है। भड़काऊ वीडियो जारी करने वाले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके विपरीत जायज बात रखने वाले 3 स्थानीय युवकों पर वीडियो जारी करने को लेकर केस दर्ज किया गया। यह प्रशासन और सरकार का दोहरा चरित्र उजागर कर रहा है। वहीं हमारे आंदोलन को भी दबाने की कोशिश की जा रही है जिसे भविष्य में बर्दाशत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते रोज हुए प्रदर्शन में इतना पुलिस बल तैनात नहीं था जितना आज पूरे क्षेत्र में छावनी में तबदील कर दिया गया था।

दिल्ली से नहीं देव आज्ञा से चलेगा हिमाचल
भरत भूषण ने कहा कि सरकार से मंत्री विधानसभा में वेरिफिकेशन कराने और अवैध ढांचा गिराने की मांग करते हैं। मगर अवैध मस्जिद और अवैध प्रवासियों के विरोध में बयान देने वाले नेताओं और मंत्रियों को मंत्रियों को दिल्ली तलब कर उनके मुंह को बंद कराया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हिमाचल दिल्ली से नहीं बल्कि यह और यहां की देव आज्ञा से चलेगा। उन्होंने सद्भावना मार्च करने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो कहीं भी इस तरह के लोगों की आवाज नहीं उठती।

5 अक्तूबर को फैसला नहीं आया तो उग्र होगा आंदोलन
देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों की नजरें 5 अक्टूबर को संजौली विवादास्पद मस्जिद के फैसले पर टिकी हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन संघर्ष समिति के सदस्य और प्रदेश के लोग अपने घरों में भगवान हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। शिमला के संकट मोचन मंदिर में भी पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद अगर फैसला हिमाचल के लोगों के हक में आता है तो उसका स्वागत करेंगे। अगर इसका फैसला नहीं होता, तो इसको लेकर आंदोलन उग्र होगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होंगे।

वक्फ बोर्ड को भंग करने की राष्ट्रपति से लगाई गुहार 
देव भूमि संघर्ष समिति को ओर से सभी जिलों के डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गए हैं जिनमें देवभूमि में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध मस्जिद बनाने और अवैध प्रवासियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के खतरे से पैदा जनसांख्यिकी असंतुलन बारे से संबंधित चिंताओं का जिक्र किया गया है। समिति ने राष्ट्रपति से वक्फ बोर्ड को भंग करने और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार को ठोस नीति बनाने के दिशा-निर्देश देने की गुहार लगाई है।

सरकारी भूमि पर बन रहीं अवैध मस्जिदें व मजारें 
हिमाचल में सरकारी भूमि पर कई अवैध मस्जिदें-मजारें बन रही हैं। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड रोजाना देवभूमि में कहीं भी सरकारी भूमि पर अपना कब्जा जमाते जा रहा है, जिससे गरीब हिमाचलियों को अपनी भूमि के क्रय-विक्रय की भी समस्या हो रही है। यहां अवैध प्रवासी, बांगलादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गुम्मा कोटखाई, अर्की, बल्ह में गत दिनों फर्जी आधार कार्ड वाले अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार फर्जी आधार कार्ड वाले प्रवासी मिल रहे हैं। यही नहीं, अवैध प्रवासी लव जिहाद कर यहां की युवतियों और महिलाओं को बहला-फुसलाकर भगा ले जा रहे हैं, जिससे देवभूमि हिमाचल की जनता उद्वेलित है।
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