हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों पर एसआरटी व अन्य कर कम करेगी सरकार : मुख्यमंत्री

शिमला (ब्यूरो): बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहन चालकों के लिए प्रदेश सरकार राहत प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टैम्पो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर (एसआरटी) व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात ओकओवर में शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही। 

प्रदेश में शुरू होगी टूरिस्ट हैल्पलाइन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही होम स्टे नीति लाने जा रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हैल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हैल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सड़क संपर्क के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी सुदृढ़ की जा रही हैं। सभी जिलों को हैलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार शिमला में एक और हैलीपोर्ट के निर्माण पर भी विचार कर रही है। पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने पर्यटन व्यवसायियों से आग्रह किया कि वे पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को हरित राज्य बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। 

ये रहे मौके पर मौजूद
शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र सेठ ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय रतन, चंद्रशेखर, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, पूर्व विधायक सोहन लाल, एसोसिएशन के महासचिव बलजीत सिंह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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