हिमाचल सरकार इन तीन जिलों में करेगी ड्रोन स्टेशन स्थापित, कृषि और बागवानी कार्यों को मिलेगा बढ़ावा

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस पहल के तहत, राज्य के तीन प्रमुख जिलों - हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में विशेष ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से कृषि और बागवानी कार्यों को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश एक कुशल कार्यबल तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य के साथ समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि ड्रोन प्रौद्योगिकी आज के समय में कृषि, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभा सकती है। 'ग्रीन हिमाचल विजन' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है। इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों और आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति को सुगम बनाया जा सकेगा, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को काफी सुविधा मिलेगी।

युवाओं को ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिए भी सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में, प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वर्ष 2024-25 में राज्य के 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह प्रशिक्षित युवा इस नई तकनीक को अपनाने और इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और डाटा साइंस का एक नया महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, जिला शिमला के प्रगतिनगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कोर्स और जिला मंडी के राजकीय पॉलिटेक्निकल सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (एआई एंड मशीन लर्निंग) में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं, और इन नए पाठ्यक्रमों से उन्हें इस उभरते हुए क्षेत्र में करियर बनाने में मदद मिलेगी।

इन सभी पहलों से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार कर रही है, जिसका लाभ न केवल कृषि और बागवानी जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।