सेब को मंडी तक पहुंचाना व सड़कों को बसों के लिए खोलना सरकार की प्राथमिकता : नरेश चौहान

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में सेब को मंडी तक पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही सड़कों को अब बसों के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सड़कों की बहाली में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। चौहान ने कहा कि आपदा के समय पहले सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालने व राहत देने की थी तथा अब सेब को मंडियों तक पहुंचाना है। प्रदेशवासियों व सेब उत्पादकों को राहत देने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की जिलों में ड्यूटी लगाई तथा अब उन्होंने स्वयं ग्राऊंड जीरो पर जाकर सेब उत्पादक क्षेत्रों रोहड़ू, कोटखाई, ननखड़ी, नारकंडा व कुमारसैन आदि क्षेत्रों का दौरा किया तथा लोगों से मिले। यह पहली बार हुआ है कि आपदा की घड़ी में सरकार लोगों के पास जाकर मदद कर रही है। सीएम स्वयं बागवानों से मिलकर स्थानीय प्रशासन से बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़कों सहित लोगों की समस्याओं को लेकर जानकारी हासिल की। 

केंद्र ने एनएच व फोरलेन के लिए जारी किए 400 करोड़
नरेश चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्र ने सिर्फ पैंडिंग राशि जारी की। केंद्रीय मंत्री ने जो 400 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की बात कही है, वह एनएच व फोरलेन के लिए दिए गए हैं क्योंकि इनकी मुरम्मत व निर्माण कार्य का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। एनएच व फोरलेन के अलावा राज्य में अन्य सड़कें व पानी की योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिसके लिए राज्य सरकार धन खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बंद हो रही सड़कों को 2 घंटे में खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष लोगों की समस्याएं रखीं तथा तत्काल 2000 करोड़ रुपए की फौरी राहत देने की मांग की।

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