Shimla: 200 मैडीकल ऑफिसर, 38 सहायक प्रोफैसर व 400 स्टाफ नर्स नियुक्ति को मंजूरी : सुक्खू

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 200 मैडीकल ऑफिसर, विभिन्न सुपर स्पैशलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफैसर तथा 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की दक्षता और बढ़ेगी और लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां जारी बयान में कहा कि मरीजों को अटल सुपर स्पैशलिटी संस्थान चमियाणा और टांडा मैडीकल कालेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जा रही है तथा अन्य मैडीकल कालेजों में चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, विविध शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने और पहुंच में सुधार लाने के लिए अर्बन हैल्थ एवं वैलनैस सैंटर की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। प्रसव पूर्व देखभाल को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिलासपुर और किन्नौर जैसे कुछ जिलों में समय पर प्रसव पूर्व जांच के लिए लगातार उच्च कवरेज दी जा रही है। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सैंटर और आईजीएमसी शिमला में उन्नत उपकरण, वित्तीय कवरेज के लिए हिम केयर योजना और पहुंच बढ़ाने के लिए अर्बन हैल्थ एवं वैलनैस सैंटर जैसी पहल शामिल है।

साथ ही मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है, जिसमें ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सैंटर, शिमला स्थित इंदिरा गांधी मैडीकल कालेज (आईजीएमसी) में ट्रॉमा सैंटर के साथ नया ओपीडी और पीईटी ब्लॉक तथा टांडा मैडीकल कालेज में 1 पीईटी स्कैन मशीन शामिल है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में टैली मैडीसन से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। हिम केयर योजना के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे वित्तीय बोझ कम होने के साथ स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच की राह भी सुगम हो रही है।

सिरमौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने जैसी पहल धरातल पर सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उन्नयन और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को सशक्त बनाना शामिल है। उप-केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के एकीकरण का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक बदलाव और दक्षता में सुधार करना है। प्रदेश सरकार ने रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियन जैसे आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की है।