Shimla: हिमाचल में बेराजगार युवाओं को मिलेंगे 1 हजार नए रूट परमिट : अग्निहोत्री

शिमला (राजेश):  हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए परिवहन विभाग 1 हजार नए रूट जारी करेगा। जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। परिवहन विभाग पिछले 2 साल यानी जब से सरकार बनी है, उस समय से अब तक 27 हजार रूट परमिट दे चुका है। यह जानकारी रविवार को शिमला में प्रैस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक हजार नए रूट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा 234 रूट का पब्लिश किए थे 181 रूट लोगों ने ले लिए हैं। इसके बाद प्रदेश के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 350 रूट 18 सीटर रूट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बड़ी गाड़ियों के लिए 422 रूट देंगे।

प्रदेश में 3 हजार की गाड़ियां हैं, जो लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंच रही हैं इस वर्ष में 1 हजार गाड़ियां निजी क्षेत्र में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि 2 सालों में 27 हजार परमिट जारी किए जा चुके हैं। इनमें नई बसें भी है, जिनमें 40 बसें ऑन रोड शुरू हो गई हैं। वहीं अन्य लोगों को गाड़ियां बनाने का समय दिया है। इस मौके पर परिवहन निदेशक डी.सी. नेगी, अतिरिक्त निदेशक एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण नरेश ठाकुर, डी.एस.पी. रोड एंड सेफ्टी सैल परिवहन विभाग दुष्यंत कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

विभाग ने एकत्रित किया 912 करोड़ का राजस्व
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग राजस्व एकत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग ने 912 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। यह राजस्व पिछले साल के मुकाबले 132 कराेड़ रुपए अधिक है और 17 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विभाग यह राजस्व 1 हजार करोड़ पार कर जाएगा। वहीं 1 अप्रैल तक विभाग ने 150 करोड़ की आय और अर्जित की है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल में डेढ़ लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। प्रदेश में कुल 23 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों से केंद्र सरकार से विभाग को अवार्ड मिल रहे हैं। यह अवार्ड विभाग की परफॉर्मैंस के आधार पर दिए जा रहे हैं। पिछले साल जहां केंद्र की ओर से 25 करोड़ अवार्ड मनी मिली थी। वहीं इस साल 28.71 करोड़ रुपए अवार्ड मनी मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ई-नीलामी से फैंसी नंबर बेचकर भी बेहतर कमाई कर रहा है। अभी तक विभाग फैंसी नंबर बेचकर 37 करेाड़ की कमाई कर चुका है।

परिवहन विभाग बनाएगा अपना पोर्टल
बाहरी राज्यों से विशेष पथ एकत्रित करने के लिए परिवहन विभाग अब अपना पोर्टल बनाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह कर केंद्र के पोर्टल पर लिया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब यह बंद कर दिया है। लेकिन मौजूदा समय में यह मैनुअल लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए विभाग अपना पोर्टल बनाएगा जिस पर यह कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश एक पर्यटक राज्य है और दूसरे राज्य की बसें प्रदेश में आती हैं। केंद्र सरकार ने नीति बनाई है कि 3 लाख एक बार जमा करवाओ और फिर बसें कहीं भी ले जाओ, लेकिन हिमाचल सरकार ने इन बसों पर विशेष पथ कर लगाया है। इन गाड़ियों से 17 करोड़ की आय हो चुकी है।

टैक्स जमा करने के लिए पोर्टल किया बंद, अब एक्साइज में ही करवाना होगा जमा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आयकर विभाग में होने वाले टैक्स के लिए वाहन मालिकों को विभाग ने 2 साल का समय दिया था और टैक्स जमा करवाने के लिए छूट भी दी जा रही थी, लेकिन अब यह पोर्टल बंद कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों को आबकारी विभाग से टैक्स जमा करवाना होगा। फिर विभाग आएंगे और तभी यह गाड़ियां फिर से चल सकेंगी। इस टैक्स से भी विभाग ने 14 करोड़ की आय एकत्रित की है।

टोल बैरियर पर फास्टैग से विभाग पकड़ रहा टैक्स चोरी
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग टोल प्लाजा पर लगे ई-डिक्टैक्शन सिस्टम से फास्टैग से भी वाहनों द्वारा की जा रही नियमों की अवहेलना और टैक्स की चोरी पकड़ रहा है। फास्टैग का पूरा रिकाॅर्ड विभाग पहुंच रहा है और वाहन की रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं, टैक्स, पॉल्यूशन, पासिंग की पूरी जानकारी विभाग ले रहा है। जिससे नियमों का अवहेलना और टैक्स चोरी करने वालों पर नजर रखी जा रही है। वहीं विभाग इन वाहनों के ऑनलाइन चालान भी कर रहा है।

प्रदेश में लगाई जा रही 7 वाहन पासिंग ऑटोमैटिक स्टेशन, 400 गाड़ियां हो चुकीं स्क्रैप
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब पासिंग के लिए परिवहन नई तकनीक से काम रहा है। वाहन की पासिंग के लिए अब धीरे धीरे एम.वी.आई. की जरूरत खत्म हो रही है। प्रदेश में 7 ए.टी.एस. ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं, जिनमें वाहनों की पासिंग मशीनों से होगी। प्रदेश में सबसे बड़ा ए.टी.सी. बद्दी में 21 करोड़ की लागत से खोला जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर, रानीताल, मंडी, नालागढ़ और हरोली व नादौन में यह सैंटर लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्क्रैपिंग केंद्र शुरू हो गए हैं यह केंद्र सोलन व हमीरपुर में खोले गए हैं, जिसमें 400 गाड़ियां स्क्रैप हो चुकीं हैं। वहीं प्रदेश में यदि कोई स्क्रैपिंग केंद्र खोलना चाहते हैं वह सभी नियमों को पूरा करने के बाद केंद्र खोल सकते हैं।

इस वर्ष प्रदेश में स्थापित होंगे 88 नए चार्जिंग स्टेशन
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ई-वाहनों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में 23 पैट्रोल पंप पर कंपनियों ने ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। वहीं, इस वर्ष यानी 2025 में 88 नए स्थापित करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश 6 ग्रीन कॉरीडोर स्थापित किए हैं। इनमें से 5 कॉरीडोर पर ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए कंपनियां भी मिल गई हैं और 41 ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 3 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। यह कंपनियां पी.पी.पी. मोड पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। वहीं प्रदेश के एच.पी.टी.डी.सी. के 65 होटलों में भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 11 और दूसरे चरण 44 स्टेशन स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के रैस्ट हाऊस में भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इसके लिए 402 स्थान चयन किए हैं।