Shimla: गंभीर वित्तीय हालात में 200 करोड़ कर्ज लेगी हिमाचल सरकार

शिमला (कुलदीप): प्राकृतिक आपदा के बीच गंभीर वित्तीय हालात से गुजर रही राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि 6 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी, जिसको 29 अक्तूबर, 2031 तक लौटाना होगा। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 28 अक्तूबर को पूर्ण कर ली जाएगी तथा सरकारी खाते में यह राशि 29 अक्तूबर को जमा हो जाएगी। इस तरह 200 करोड़ का ऋण लेने के बाद हिमाचल प्रदेश पर करीब 1,01,775 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा।

प्रदेश के ऊपर बढ़ता कर्ज का यह बोझ भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है। हालांकि प्रतिकूल हालात के बीच राज्य सरकार ने दीवाली पर कर्मचारी और पैंशनरों को 3 फीसदी डी.ए. की किस्त जारी की। राज्य सरकार को दिसम्बर माह तक 7 हजार करोड़ रुपए ऋण लेने की सीमा तय की गई है। ऐसे में 200 करोड़ का ऋण लेने के बाद 6,900 करोड़ रुपए कर्ज लेने की लिमिट पूरी हो जाएगी। इसके बाद सरकार को दिसम्बर माह तक 100 करोड़ रुपए कर्ज में अपना गुजारा करना होगा।

प्रतिकूल वित्तीय हालात में राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र ने अभी तक इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी है। इस समय सरकार को प्रति माह करीब 2,800 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देनदारियां निपटानी होती हैं। इसमें वेतन के लिए 2 हजार करोड़ रुपए, पैंशन के लिए 800 करोड़ रुपए, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है।