22,000 आपदा प्रभावितों को दी गई वित्तीय सहायता : मुख्यमंत्री

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को यहां कहा कि 22,000 से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2,968 परिवारों को 3 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के रूप में शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है, जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुना वृद्धि की गई है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिएए 3,648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गऊशालाओं की मरम्मत के लिए और लगभग 1,800 परिवारों को पशुधन के नुक्सान के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुक्सान और खेती योग्य भूमि के नुक्सान के लिए भी सहायता राशि दी है, जिससे लगभग 2,600 किसानों को राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त 507 दुकानों और ढाबों के मालिकों को भी मुआवजा दिया गया है, जो उनके व्यवसाय को पुन: आरम्भ करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया, जिस दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन तथा सम्पत्ति को काफी नुक्सान पहुंचाया। आपदा से उपजीं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रदेशवासियों ने हिम्मत से सामना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं की।

सहायता राशि में की अभूतपूर्व वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, दुकान या ढाबे के नुक्सान पर सहायता राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और गऊशालाओं को नुक्सान होने पर सहायता राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है।

किराए के रूप में दिए जा रहे 5,000 व 10,000 रुपए प्रतिमाह
उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर नि:शुल्क राशन, गैस कनैक्शन, नि:शुल्क बिजली व पानी कनैक्शन और सरकारी दरों पर सीमैंट भी उपलब्ध करवा रही है।