Shimla: केंद्र से मदद मांगने दिल्ली जाऊंगा, भाजपा नेता भी साथ चलें : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मैं केंद्र से मदद मांगने के लिए दिल्ली जाऊंगा। उन्होंने प्रदेश हित में भाजपा नेताओं को भी साथ चलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश से भाजपा के 4 लोकसभा व 3 राज्यसभा सांसद हैं। इन सभी सातों सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर आपदा प्रभावित लोगों को आवास निर्माण के लिए वन भूमि दिलाने व विशेष आपदा राहत पैकेज दिलाने में मदद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पास 5-5 बीघा जगह में से 1 बिस्वा भी नहीं बची थी, जिस पर वह मकान बना सकें।

ऐसे लोग पास में पड़ी वन भूमि में ही बसने के इच्छुक हैं। सरकार इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा से भी पारित कर चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी केंद्र से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। इस बरसात में अब तक 800 करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है। आपदा में लापता हुए लोगों की तलाशी का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि लापता हुए लोगों के मिलने की संभावनाएं कम हैं, फिर भी किसी व्यक्ति के जीवित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने लापता लोगों के संदर्भ में नियमों को अलग तरह से परिभाषित किया है और इस संदर्भ में डीसी के स्तर पर रिपोर्ट आएगी।

आपदा प्रभावित क्षेत्र में 5 लाख के टैंडर ऑफलाइन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक के टैंडर ऑफ लाइन करने की अनुमति दी है। इसमें सिराज, धर्मपुर और करसोग के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब सड़कें खुल चुकी हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सड़कें दुरुस्त करने के लिए काफी धनराशि की जरूरत है। सरकार ने अस्थायी तौर पर सड़कों खोल दिया है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

विशेष राहत पैकेज देगी सरकार
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग प्रस्ताव को तैयार कर रहा है, जिस पर मंत्रिमंडल बैठक में मुहर लगेगी। सरकार हर टूटे घर को बसाएगी तथा पशुओं से लेकर हर तरह का मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात सही नहीं हैं, लेकिन सरकार फिर भी आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान करेगी।

रुटीन में मिली मदद को भाजपा बता रही विशेष राहत पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को मिटिगेशन फंड के तहत वर्ष में 2 किस्तें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत मिलती हैं, जिसको भाजपा नेता विशेष राहत पैकेज बताती है। ये किस्तें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार जुलाई और दिसम्बर में मिलती हैं। वर्ष, 2023 में आई आपदा के समय केंद्र सरकार ने इसे अग्रिम जारी कर दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2024-25 में भी समेज त्रासदी को लेकर भी अभी तक कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है।

सख्त कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मंडी सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में 40-50 वर्ष पहले जब मकान बने थे, तो उस समय बादल फटने की घटनाएं कम होती थीं। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में निर्माण कार्य के लिए सरकार सख्त कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सरकार ने पिछली आपदा के समय से ही कानून में यह प्रावधान किया था कि नदी-नालों से 50 मीटर दूर निर्माण किया जाए। इसके लिए सभी पक्षों को सुना जाएगा।

हम राजनीति नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजनीति करने की बजाय काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि वह आपदा प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे तथा प्रभावित लोगों को हैलीकाप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाया। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। सरकार ने सड़कें खोलने के लिए करीब 100 जेसीबी लगाईं और 50 मशीनों का अलग से इंतजाम किया।