कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, इसलिए बनाए 6 सीपीएस : जयराम

शिमला/पांवटा साहिब (ब्यूरो/संजय): कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है इसलिए उन्हें बांधने के लिए 6 सीपीएस बनाए गए हैं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एक महीने बाद कांग्रेस ने आधे अधूरे मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं जो असंवैधानिक है। कांग्रेस ने सरकार बनाए रखने के लिए यह काम किया है। साथ ही सरकार ने अन्य 3 लोगों को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया है। इससे प्रदेश की जनता पर बोझ बढ़ेगा। 

जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाला
जयराम ने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार के नेताओं ने हिमाचल में खर्च कम करने की बात की थी परंतु अब 6 सीपीएस बना कर जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार 3000 करोड़ रुपए का कर्ज भी लेने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में इन्होंने बिल भी पारित किया है। शायद यह कर्ज केवल सीपीएस बनाने के लिए ही लिया जा रहा है। अभी तक हिमाचल पर 74622 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर सरकार 3000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेती है तो यह बढ़कर 77622 करोड़ रुपए हो जाएगा।

डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को दिया एक और तोहफा 
जयराम ने कहा कि सरकार ने जनता को एक और तोहफा दिया है। शनिवार रात को सरकार ने डीजल पर 3.01 रुपए का वैट बढ़ा दिया है। पहले डीजल पर 4.40 रुपए वैट लगता था जिसको बढ़ाकर अब प्रदेश सरकार ने 7.40 रुपए कर दिया है। डीजल के दामों में बढ़ौतरी से अब प्रदेश में माल भाड़े में बढ़ौतरी तय है और किसानों पर भी इसका बोझ बढ़ने वाला है। हिमाचल में प्रति लीटर डीजल अब 86 रुपए मिलने वाला है।

सरकार में आते ही डिनोटिफाई कर दिए सरकारी संस्थान
जयराम ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में आते ही बिना कैबिनेट के सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया जो कैबिनेट बैठक में पास हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही जनता 10 दिन के अंदर ही सड़कों पर उतरी है। इससे साफ दिखता है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। 

क्या सीपीएस बनाने के लिए कर्ज ले रही सरकार : सुखराम
विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जल्द सरकार 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में इन्होंने बिल भी पारित किया है। शायद यह कर्ज केवल सीपीएस बनाने के लिए ही लिया जा रहा है। सरकार ने जो 7 मंत्री और 6 सीपीएस बनाए हैं वे जिला और संसदीय क्षेत्रों में संतुलन नहीं बना पाए। सरकार द्वारा जो 13 नियुक्तियां की गई हैं उनमें से शिमला संसदीय क्षेत्र से 8 नेताओं की नियुक्ति हुई है। कांग्रेस ने सरकार में आने के लिए 10 दिन में ओपीएस व महिलाओं को 1500 रुपए देने का वायदा किया लेकिन एक महीने बाद इस पर कुछ नहीं हुआ। अगर सरकार ने बदले की भावना से काम करना बंद नहीं किया तो भाजपा विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार का घेराव करेगी। इस मौके पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, करण नंदा, नारायण सिंह, कुलदीप राणा, अरविंद गुप्ता, चरणजीत चौधरी व रोहित चौधरी मौजूद थे।

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