शिक्षकों को TET की अनिवार्यता के फैसले पर दूसरे राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अभी तक सोई है हिमाचल सरकार : जयराम ठाकुर

शिमला (ब्यूरो): पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक कार्यरत शिक्षकों की नौकरी जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले की वजह से प्रदेश में शिक्षण कार्य कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए देशभर के अलग-अलग राज्यों द्वारा निवेदन किया गया है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान जैसे अन्य राज्यों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी तक सोई हुई है। इस बारे में सरकार ने अपना रुख तक स्पष्ट नहीं किया है।

जयराम ठाकुर ने प्रदेशभर के शिक्षक समूह द्वारा इस मामले में सरकार के दखल की मांग की गई है। अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल सरकार भी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने बारे निर्णय नहीं लिया है, जिससे फैसले के दायरे में आने वाले सभी शिक्षक परेशान हैं। समय बीतता जा रहा है और सरकार खामोश है। 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए 3 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। न्यायालय के इस आदेश से शिक्षक परेशान हैं। उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में सरकार संबंधित शिक्षकों की चिंताओं को सुनकर उसका निराकरण करे, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।