हाटी मुद्दे काे लेकर संसद में गूंजा ''पंजाब केसरी'' का नाम

शिमला (रमेश सिंगटा): हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने से जुड़े मामले ने एक और सीढ़ी पार कर ली है। इस संबंध में संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। हाटी मामले को लेकर पंजाब केसरी का नाम भी संसद के भीतर गूंजा। असम के कोकराझार क्षेत्र के निर्दलीय विधायक नबा कुमार सरनीया ने पंजाब केसरी की खबर का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पंजाब केसरी में राजगढ़ में आयोजित अनुसूचित जाति संरक्षण समिति की महासभा से संबंधित समाचार प्रकाशित किया था, जिसे लेकर समिति ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा था। इसमें शंका जाहिर की गई थी कि अगर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तो इससे अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायत आरक्षण से वंचित रहना होगा। 

सांसद के समिति के हवाले से आरोप लगाया कि हाटी काल्पनिक समुदाय है। इससे प्रभावशाली लोगों को लाभ होगा। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को एसटी के दायरे से बाहर कर दिया था। 14 सितम्बर को यह फैसला हुआ था, जिसमें हाटी को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सतौन में रैली की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हाटी को एसटी का लाभ प्रदान करने से एससी वर्ग को कोई भी नुक्सान नहीं होगा। उनके अधिकार बरकरार रहेंगे और उन्हें सभी तरह के आरक्षण का लाभ भी मिलता रहेगा। उन्होंने चुनावी रैली में साफतौर पर कहा था कि इस वर्ग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि एससी अधिकार संरक्षण समिति ने एससी को एसटी की प्रस्तावित सूची से बाहर रखने की मांग उठाई थी। इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।

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