शिकायतों के निपटारे को एक्शन मोड में आई सरकार, इस विभाग से तलब किया रिकॉर्ड

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार राज्य में शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। लोगों को बेहतर प्रशासन तथा व्यवस्था परिर्वतन के तहत जन शिकायत निवारण विभाग से लंबित पड़ी शिकायतों का रिकाॅर्ड तलब किया गया है। विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का स्टेटस सहित पूरी रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए हैं। राज्य में हर तरह की शिकायतें जन शिकायत निवारण विभाग को भेजी जाती हैं। इसमें एक ओर जहां सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, वहीं लोग भी विभागों से संबंधित अपनी शिकायतें भेजते हैं। जन शिकायत निवारण विभाग का पोर्टफोलियो मिलने के बाद राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने में जुट गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभाग में पड़े लंबित मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अधिकारियों को कहा गया है कि शिकायतों के कितने मामले लंबित हैं। शिकायतों के लंबित होने का क्या कारण है। इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है आदि को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर सौंपने की हिदायत दी है।

टाइम बाऊंड किया जा रहा शिकायतों का निपटारा
प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही लोगों को बेहतर प्रशासन देने तथा उनकी शिकायतों का निपटारा करने का वायदा किया था। शिकायतों को निपटारा टाइम बाऊंड किया जा रहा है ताकि लोगों का परेशानी न हो। इसी कड़ी में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंतकाल के साथ-साथ तकसीम व डिमार्केशन के मामलों को निपटाया जा रहा है।

क्या कहते हैं मंत्री जगत सिंह नेगी 
राजस्व, जन शिकायत निवारण एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए कृतसंकल्प है। इस कड़ी में कम से कम समय में शिकायतों का निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। जन शिकायत निर्वारण विभाग से लंबित शिकायतों की रिपोर्ट तलब की गई है ताकि इनका समय पर निपटाया किया जा सके।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here