हिमाचल में आम जनता के लिए खुलेंगे सर्किट हाऊस, ऑनलाइन होगी बुकिंग : सीएम सुक्खू

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सर्किट हाऊस (परिपथ गृह) आम जनता के लिए खोलने का बड़ा निर्णय लिया है। अब आम आदमी भी ऑनलाइन बुकिंग कर सर्किट हाऊस में ठहरने की सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। इससे पहले प्रदेश में केवल लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह ही आम लोगों के लिए खुले थे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ
शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का भी विधिवत शुभारंभ किया। इस सुविधा के शुरू होने से आम जनता की मुख्यमंत्री से मुलाकात की प्रक्रिया बेहद सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगी। इस नई प्रणाली के तहत अब कागजी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आगंतुकों को डाऊनलोड करने योग्य डिजिटल गेट पास स्वत: जनरेट होगा। जो लोग बिना पूर्व अनुमति या अपॉइंटमेंट के सचिवालय आएंगे, उनके लिए भी स्वागत कक्ष से सीधे गेट पास जारी किए जा सकेंगे। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए इस सिस्टम में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जैसी हाईटेक सत्यापन सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

सरकार और जनता के बीच डिजिटल सेतु का काम करेगी नई पहल
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई पहल सरकार और जनता के बीच एक डिजिटल सेतु का काम करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक प्रभावी बनेगा। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों को भी एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बैठक के आग्रह भेजने की सुविधा मिलेगी। बैठक स्वीकृत होते ही यह संबंधित अधिकारियों के डिजिटल कैलेंडर में स्वत: जुड़ जाएगा और विभागों को तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी।

हिमाचल भवन व सदन में आगंतुकों को मिलें बेहतर सुविधाएं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन तथा चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में आगंतुकों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बुकिंग के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा शुरू की जाए।  बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव डॉ. अभिषेक जैन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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