मेडिकल डिवाइस पार्क को केंद्र की मंजूरी, 5000 करोड़ का होगा निवेश

अप्रैल, 2024 तक सिरे चढ़ेगा प्रोजैक्ट, 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
शिमला (कुलदीप): केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजैक्ट के अप्रैल, 2024 तक सिरे चढऩे की उम्मीद है, जिससे 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग विभाग की तरफ इससे हाल ही में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रोजैक्ट को अब तक केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है तथा राज्य को 30 फीसदी राशि सप्ताह के भीतर मंजूर हो जाएगी।

सीएम ने जाहिर की खुशी, कहा-औद्योगिक विकास को मिलेगी और गति 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रोजैक्ट के मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति प्रदान होगी। मैडीकल डिवाइस पार्क का निर्माण नालागढ़ में 265 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें विश्व स्तरीय कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पार्क में जैसे 3डी डिजाइन, रैपिड प्रोटोटाइप और टूलिंग लैब, इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन और विकास लैब, हैप्टिक मैक्ट्रोनिक्स मेडिकल रोबोटिक्स लैब, बायोकंपैटिबिलिटी और बायोमैटीरियल टैस्टिंग लैब, गामा इरेडिएशन, इनक्यूबेशन सैंटर और इंटरनैट ऑफ मेडिकल टैक्नोलॉजी लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पार्क के बन जाने से निवेशकों को एक रुपए वर्ग मीटर प्रति दर से जमीन लीज पर दी जाएगी और बिजली 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से उपलब्ध करवाई जाएगी। 

उद्योग विभाग को मिलेंगे 50 अधिकारी व खनन गार्ड

राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए उद्योग विभाग की तरफ से जल्द खनन अधिकारियों और खनन गार्ड के 50 पदों को भरा जाएगा। उद्योग विभाग की तरफ से इस बारे राज्य सरकार को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है, जिसको शीघ्र स्वीकृति मिलने की संभावना है। विभाग के पास इस समय खनन गार्ड के 95 में से 14 पद खाली हैं, जिससे अवैध खनन को रोकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभागीय स्तर पर इस समय सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद ली जा रही है।

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