CAG Report : हिमाचल सरकार को 10 साल में चुकाना होगा 61 हजार करोड़ से अधिक कर्ज

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भले ही अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने में लगी है लेकिन राज्य को कर्ज के मायाजाल से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की तरफ से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को आगामी 10 वर्षों में हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चुकाना है यानी 2 से 5 वर्ष की अवधि में 27677 करोड़ रुपए और उसके बाद 5 वर्ष में 34001 करोड़ रुपए चुकाने हैं, ऐसे में वर्ष के दौरान इसके ऊपर वार्षिक व्यय 6926 करोड़ रुपए होगा जो सुखद स्थिति नहीं है।

विधानसभा से मंजूर बजट राशि से 1782.17 करोड़ अधिक खर्च
कैग ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने 13 अनुदानों एवं 2 विनियोजनों में विधानसभा से मंजूर बजट राशि से 1782.17 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक सदन की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए 8818.47 करोड़ रुपए का विधायिका से विनियमन करवाना अपेक्षित था। इसके अलावा कई मामलों में सरकार मूल बजट को भी खर्च नहीं कर पाई। रिपोर्ट के अनुसार 11 अनुदानों के तहत 13 मामलों में 647.13 करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में ही बजट में आबंटित राशि को खर्च करने की रफ्तार बढ़ी। वर्ष की अंतिम तिमाही में 6 अनुदानों में 50 से 71 फीसदी तक का खर्च हुआ। 

69122 करोड़ रुपए तक कर्ज पहुंचा
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में कर्ज की राशि 51030 करोड़ रुपए थी, जिसमें 18092 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई] ऐसे में यह राशि बढ़कर 69122 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

राजस्व प्राप्तियों में 3871 करोड़ की वृद्धि
कैग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में बीते वित्तीय साल के मुकाबले 3871 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में बढ़ौतरी की वजह केंद्रीय करों एवं शुल्क की एवज में सरकारी कोष में आने वाली 2595 करोड़ रुपए से अधिक अर्थात 54 फीसदी राशि है अन्यथा सरकार का स्व कर राजस्व 1631.27 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व 423.90 करोड़ रुपए रहा। 

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