हिमाचल सरकार का अंशकालिक जलवाहकों को तोहफा, पढ़ें मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की, जिन्होंने 31 मार्च, 2023 और 30 सितंबर, 2023 तक संयुक्त दैनिक वेतन और अंशकालिक सेवाओं के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वहीं मिड-डे मील योजना के तहत रसोइया सह सहायिका का मानदेय 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह करने की सहमति दी गई, यानी उन्हें मौजूदा 3500 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 4000 रुपए मिलेंगे, जिससे 21431 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त, 2023 से मनरेगा के तहत गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की दर 224 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपए करने का भी निर्णय लिया। बैठक में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में हुई तबाही के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति मंत्रिमंडल की ओर से दुख व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए भारी नुक्सान पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसमें समझौता ज्ञापन 40 वर्षों की अवधि के लिए होगा। रॉयल्टी पहले 12 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत और शेष 10 वर्षों की अवधि के लिए 30 प्रतिशत होगी। इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापिस मिल जाएगी।  हालांकि विस्तारित अवधि के लिए राज्य को देय रॉयल्टी 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। 

एसजेवीएनएल और एनएचपीसी से वापस ली 4 परियोजनाओं की मुफ्त बिजली रॉयल्टी की छूट 
मंत्रिमंडल ने 210 मैगावाट की लुहरी स्टेज-1, 66 मैगावाट धौलासिद्ध, 382 मैगावाट सुन्नी बांध और 500 मैगावाट की डुगर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एसजेवीएनएल और एनएचपीसी के पक्ष में मुफ्त बिजली रॉयल्टी के लिए दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं से वसूले जाने वाले जल उपकर के टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया।

विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि बढ़ाई
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता को 65 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की।

सेब, आम और खट्टे फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदे जा रहे सेब, आम और खट्टे फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की। अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपए की बजाय 12 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। किन्नू, माल्टा और संतरे का समर्थन मूल्य 9.50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जबकि गलगल और नींबू का समर्थन मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।  

आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे स्वच्छता कर्मी
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के स्वच्छता कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की।

वन भूमि से बचाए गए वृक्षों की गणना इत्यादि की एसओपी को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने वन भूमि से बचाए गए वृक्षों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी। यह स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता, परिवहन लागत में कमी, राजस्व में वृद्धि, फील्ड कर्मचारियों की बेहतर और बढ़ी हुई दक्षता और कच्चे रूपों में रूपांतरण सुनिश्चित करेगा।

ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए एसओपी को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत किसी भी सरकारी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण/स्वायत्त निकाय/बोर्ड/निगम/सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अपनी मंजूरी दी।  यह योजना राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगी और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान करेगी जो प्रदूषण को कम करने और 'ग्रीन स्टेट' बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगी।  इसे 2 अक्तूबर, 2023 से लागू किया जाएगा। 

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