61 डिफाल्टरों ने नगर निगम को नहीं दिया दुकानों का किराया, नोटिस जारी

शिमला (वंदना): राजधानी के कारोबारियों सहित सरकारी विभागों ने पिछले कई सालों से नगर निगम को दुकानों व स्टालों के किराए के करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। इससे निगम को आॢथक नुक्सान उठाना पड़ रहा है। निगम की डिफाल्टरों की सूची में शिमला व्यापार मंडल सहित कई सरकारी विभाग जैसे आबकारी एवं कराधान विभाग शामिल हैं। नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए हैं लेकिन अब तक डिफाल्टरों ने किराए का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अब निगम ने अंतिम रिमाइंडर नोटिस 61 डिफाल्टरों को जारी किया है।

इसके तहत 30 दिनों के भीतर दुकानों व स्टालों का किराया जमा करने के आदेश दिए गए हैं। शिमला व्यापार मंडल से एम.सी. को करीब डेढ़ लाख रुपए की रिकवरी करनी है जबकि आबकारी एवं कराधान विभाग को शराब के ठेकों के लिए दी गई दुकानों से करीब 25 लाख, वहीं खाद्य आपूॢत विभाग से 12 लाख रुपए एम.सी. को वसूल करने हैं लेकिन विभाग द्वारा लंबे समय से निगम को किराया नहीं दिया गया है जिससे अब किराए की रकम लाखों रुपए हो गई है। नगर निगम के नोटिस जारी करने के बाद 13 डिफाल्टरों द्वारा दुकानों का किराया जमा करवाया गया है।

एम.सी. को इन डिफाल्टरों से 28 लाख 65 हजार रुपए की वसूली हुई है जबकि 1 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि की रिकवरी की जानी शेष है। नगर निगम द्वारा ढली में अपनी पुरानी व जर्जर दुकानों को डिस्मैंटल किया जा रहा है। इनकी जगह नई दुकानें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा यहां पर निगम की करीब 16 दुकानों की नीलामी की जा रही है। ये दुकानें काफी समय से खाली पड़ी हैं जिनकी नीलामी प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है।

जल्द किराया जमा करने के निर्देश

नगर निगम के आयुक्त पंकज राय ने कहा कि नगर निगम की संपत्तियों दुकानों व स्टालों के किराए का भुगतान न करने वाले डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। डिफाल्टरों को जल्द ही किराया जमा करने के आदेश दिए गए हैं।