पुलिस विभाग में जल्द होगी 800 कांस्टेबलों की भर्ती, अग्निवीरों को भी मिलेगा मौका; CM सुक्खू का बड़ा ऐलान
punjabkesari.in Friday, Jan 23, 2026 - 06:51 PM (IST)
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार को अपने कांगड़ा जिले के प्रवास के दौरान सुलाह विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना'के तहत क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने सुलाह में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का नया मंडल खोलने और भवारना कस्बे को नगर पंचायत के रूप में अपग्रेड करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि हवाई अड्डे के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उन्हें छोटे कामों के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ‘अग्निवीर' योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार उन युवाओं को प्राथमिकता देगी जो अग्निवीर सेवा के बाद वापस लौटेंगे। उन्होंने घोषणा की कि ऐसे युवाओं को हिमाचल प्रदेश पुलिस में समायोजित किया जाएगा, जहाँ उन्हें 58 वर्ष की आयु तक स्थायी नौकरी और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिलेगा।
सीएम ने भाजपा पर बोला हमला
सुक्खू ने कहा कि वह ऐसी नीतियों में विश्वास नहीं रखते जो चार साल बाद युवाओं का भविष्य अधर में छोड़ दें। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के समय शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान पर खिसकने वाला हिमाचल अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज सहित सभी क्षेत्रीय अस्पतालों में एक वर्ष के भीतर एम्स जैसी तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने भारी बजट मिलने के बावजूद उसका दुरुपयोग किया और बद्दी में बड़े उद्योगपतियों को औने-पौने दामों पर जमीन आवंटित कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया।
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