पेपर लीक मामले में विजीलैंस जांच की बढ़ेगी रफ्तार, चयन आयोग पर शिकंजा कसेगी सरकार

शिमला (रमेश सिंगटा): पेपर लीक मामले को लेकर कर्मचारी चयन आयोग पर प्रदेश सरकार चौतरफा शिकंजा कसेगी। जिन भर्तियों को रोका गया है, उन्हें नई एजैंसी को सौंपने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। मौजूदा कानून में संशोधन कर इसमें और कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह मशविरा किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में आयोग की विश्वसनीयता संकट में आ गई। इसे देखते हुए सरकार ने आयोग के कामकाज पर ही रोक लगा दी है। इस बीच विजीलैंस जांच की रफ्तार तेज हो गई है। इस दौरान कई बेनकाब होंगे। विजीलैंस अभी तक पहली एफआईआर में जांच कर रही थी। अब तफ्तीश दूसरी एफआईआर की ओर भी मुड़ गई है। भर्ती में बरती गईं अनियमितताएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इससे विजीलैंस का काम और बढ़ गया है। 

कहां छपते थे पेपर, इस एंगल को भी जांचेंगे
कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पेपर कहां छपता था, प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अंदर। यह कार्य क्या आऊटसोर्स किया गया था या नहीं, इस एंगल को भी जांचा जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर एनसीआर में निजी एजैंसी के माध्यम से छपवाया गया लेकिन प्रिंटिंग प्रैस से ही यह लीक हो गया था। उससे पूरी भर्ती ही सवालों के घेरे में आ गई थी। इस भर्ती को पुलिस ही आयोजित करवा रही थी। पुलिस की एसआईटी की जांच से पता चला था कि इसमें देश भर के 12 से अधिक राज्यों की गैंग संलिप्त थी। पूरे मामले में एजैंटों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्यों, अभ्यर्थियों व अभिभावकों पर तो कार्रवाई हुई लेकिन एक भी पुलिस अधिकारी पर जांच की आंच नहीं आई। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

दोहरी जांच से घिरी आरोपित महिला
आयोग से निलंबित वरिष्ठ अधीक्षक उमा आजाद दोहरी जांच से घिरेगी। उसके खिलाफ विभागीय जांच अलग से चलेगी। विजीलैंस में दर्ज दोनों मामलों में वह आरोपित है। इससे इस महिला की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अभी वह पुलिस रिमांड पर चल रही है। रिमांड के दौरान उससे कई परीक्षाओं से जुड़े तीखे सवाल पूछे गए। कभी वह न-नुकर करती रही तो कभी पेपर लीक करवाने की बात कबूल करती रही। 

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