Shimla: राज्य में 2027 तक 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य : राेहित

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश के 150 पीएम श्री स्कूलों में म्यूजिक टीचरों की नियुक्ति की जाएगी तथा इसके बाद सीबीएसई से संबद्ध स्कू लों में भी ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2027 तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से लगभग 8,000 नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। पहली बार सरकारी स्कूलों के 50 छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को भी वैश्विक अनुभव प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत वर्तमान सरकार ने 90 से 100 प्रतिशत तक बजट व्यय सुनिश्चित किया है, जबकि पूर्व में यह काफी कम था। उन्होंने बताया कि ठाकुर रामलाल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, जुब्बल में 148 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2025 में 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर पूर्ण साक्षर राज्यों की श्रेणी में स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है तथा सरकार अधिकाधिक छात्रों को खेलों से जोडऩे के लिए प्रयासरत है।

सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरूआत जिला चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैहला से की गई, जहां शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की उपलब्धता, रिक्त पदों की स्थिति, विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणाम तथा विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय की कक्षाओं का भी अवलोकन करवाया।

शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिक्त शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में उनके जम्मू-कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने वहां के शिक्षा विभाग में वर्चुअल निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था देखी। उसी से प्रेरणा लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी विद्यालयों के लिए वर्चुअल संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और निदेशक भी सभी सरकारी स्कूलों में वर्चुअल संवाद करेंगे।