हिमाचल में PMGSY-3 में 2 हजार किमी सड़कों का होगा उन्नयन : विक्रमादित्य

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग 2025-26 में 500 नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसके तहत 300 किलोमीटर लंबी सड़कें नाबार्ड और 200 किलोमीटर सड़कें विशेष कोर विकास कार्यक्रम, ग्रामीण सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाएंगी। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में यह जानकारी दी। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि प्रदेश में सड़क नैटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई-3 के तहत 2 हजार किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।

679 किलोमीटर सड़कें एफडीआर तथा 468 किलोमीटर सड़कें सीटीबी के तहत बनाई जाएंगी और अन्य सड़कें पारंपरिक तकनीक से बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में 625 किलोमीटर नई सड़कों पर टारिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, जिनमें से 425 किलोमीटर सड़कें नाबार्ड तथा 200 किलोमीटर सड़कें विशेष क्षेत्र विकास, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तैयार की जाएंगी।

8 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएंगी
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी विकास विभाग के तहत वर्ष 2025-26 में अनेक नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन के दृष्टिगत सामुदायिक भागीदारी के लिए 2 महीनों का आईईसी अभियान शुरू किया जाएगा। सामग्री पुन: प्राप्ति केंद्रों का विस्तार करते हुए कलस्टर आधारित बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लोगों को घर-द्वार पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए व्यापार, लाइसैंस, कचरा संग्रहण, बिलिंग, विज्ञापन की अनुमति, कैनोपी प्रबंधन, पालतू जानवरों का पंजीकरण, शिकायत मॉड्यूल, संपत्ति मुद्रीकरण और प्रबंधन तथा आरडीएफ मॉनीटरिंग मॉड्यूल जैसी 8 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएंगी।

परिवार रजिस्टर बनाने को होगा सर्वेक्षण
मंत्री ने कहा कि संपत्ति मानचित्रण के लिए ड्रोन आधारित जीआईएस लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के लिए परिवार रजिस्टर बनाने के लिए घर-घर सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि डेटा सटीकता और सेवा वितरण में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि दूरस्थ शहरी स्थानीय निकायों में पार्क और पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।

शहरी समृद्धि उत्सव होंगे आयोजित
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एएमआरयूटी के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, ग्रीन स्पेस और पार्क एवं जन निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। साथ ही मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोगों की भागीदारी और सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शहरी समृद्धि उत्सव शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।