हिमाचल में 33 हजार अध्यापकों को मिलेगा आधुनिक कक्षा मूल्यांकन का प्रशिक्षण

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस पहल के अंतर्गत 33,000 से अधिक सरकारी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि कक्षाओं में रटंत पद्धति की जगह अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक सोच और अनुप्रयोग आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप है और इसे समग्र शिक्षा योजना के तहत लागू किया जा रहा है। निदेशालय ने लक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इस पहल से अध्यापकों को मूल्यांकन को केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि सीखने में सुधार का प्रभावी साधन बनाने की दिशा में सक्षम बनाया जाएगा। कार्यक्रम को तीन स्तरों पर लागू किया जा रहा है। जिला स्तर पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशालाओं में मास्टर ट्रेनर अध्यापकों को छोटे समूहों में प्रशिक्षण दे रहे हैं।

इसमें प्रश्न पत्र निर्माण, अधिगम परिणाम के अनुरूप प्रश्न चयन, विषयवार ब्लूप्रिंट तैयार करना तथा विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाने जैसे विषय शामिल हैं। डिजिटल स्तर पर स्विफ्टचैट के माध्यम से ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध करवाए गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार किए गए इन मॉड्यूल को पूरा करने पर अध्यापकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्विफ्टचैट पर उपलब्ध शिक्षक मंच (शिक्षक मंच) के माध्यम से अध्यापक अनुभव सांझा कर सकेंगे और जिला स्तर पर संवाद व सहयोग का आदान-प्रदान कर सकेंगे। शिमला जिले में फ्लोरेंस विला बनूटी में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें कसुम्पटी, मशोबरा और सुन्नी शिक्षा खंडों से शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण का संचालन श्वेता चौहान कर रही है। इस एकीकृत प्रशिक्षण मॉडल से अध्यापकों को नई शिक्षण तकनीक से सशक्त किया जा रहा है।