Shimla: पुलिस विभाग में सख्ती से लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में शनिवार यानी 1 नवम्बर से ई-ऑफिस प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने नए सिरे से कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब पुलिस मुख्यालय के साथ आधिकारिक पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का भौतिक डाक या फाइल मूवमैंट पूरी तरह बंद रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में विभागों को डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके अनुरूप पुलिस मुख्यालय ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 नवम्बर को यह आदेश लागू हो जाएगा।

ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही यदि ई-ऑफिस संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है तो संबंधित जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में तैनात सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों की मदद लेंगे, साथ ही यदि जरूरी हो तो इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय की तरफ से ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर प्रदेश पुलिस के सभी कार्यालय प्रमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उप पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था व कल्याण तथा प्रशासन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक कल्याण, संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभियोजन, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस मुख्यालय, उप नियंत्रक वित्त एवं प्रशासन पुलिस मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय के सभी अधीक्षक एवं प्रभारी को कार्यालय आदेशों की प्रतिलिपि प्रेषित की गई है।

होगी मासिक निगरानी
एडीजीपी (सीआईडी), आईजीपी (आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग) और रेंज डी.आई.जी. अपने अधीन सभी जिलों और इकाइयों में ई-ऑफिस की प्रगति की मासिक निगरानी करेंगे और इसका अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की चूक या ढिलाई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शत-प्रतिशत कार्यान्वयन हासिल नहीं कर पाए
पुलिस मुख्यालय द्वारा ई-ऑफिस लागू करने और फाइलों के मैनुअल प्रसंस्करण तथा डाक के भौतिक संचालन को बंद करने के लिए विस्तृत निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। बार-बार निर्देशों के बावजूद यह देखा गया है कि कुछ कार्यालय अभी तक ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब नए सिरे से कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं।