Shimla: एनडीपीएस एक्ट में कसते शिकंजे से कैदियों के लिए छोटी पड़ने लगीं हिमाचल की जेलें

शिमला (राक्टा): राज्य पुलिस विभाग के एनडीपीएस एक्ट में कसते शिकंजे से हिमाचल की जेलें कैदियों के लिए छोटी पड़ने लगी हैं। आलम यह है कि प्रदेश की कुछ जेलों में तो क्षमता से अधिक कैदी हैं। इनमें मुख्य रूप से मंडी, बिलासपुर, चम्बा, कुल्लू, कैथू व सोलन जिले की जेलें शामिल हैं। प्रदेश में कुल 15 मॉडल, ओपन, जिला व सब जेलें हैं और उनकी क्षमता 2,580 कैदियों को रखने की है, जिनमें 2,370 पुरुष व 210 महिला कैदी शामिल हैं। इसके विपरीत प्रदेश की जेलों में 2,880 के करीब कैदी हैं। इनमें 2,780 पुरुष तो 100 महिला कैदी शामिल हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जेल मॉडल सैंट्रल जेल कंडा है। इसमें 438 कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि बीते जनवरी माह तक के आंकड़ों के अनुसार यहां 508 कैदी रखे गए हैं। इसी तरह माॅडल सैंट्रल जेल नाहन में 471 कैदियों की क्षमता है और 454 कैदी रखे गए हैं। ओपन एयर जेल बिलासपुर की क्षमता 80 है और यहां 10 कैदी हैं। इसी तरह जिला ओपन एयर जेल बिलासपुर की क्षमता 164 है और यहां कैदियों की संख्या 200 के आसपास है।

जिला जेल चम्बा की क्षमता 147 और कैदियों की संख्या करीब 132, लाला लाजपत राय जिला एवं सुधार गृह धर्मशाला में 398 की क्षमता है और 417 कैदी हैं। बीते जनवरी माह के आंकड़ों का आकलन करें तो जिला जेल हमीरपुर की क्षमता 87 तो कैदी 77, जिला जेल कुल्लू की क्षमता 33 तो कैदी 84, जिला जेल कैथू की क्षमता 183 तो कैदी 264, जिला जेल मंडी की क्षमता 95 तो कैदी 207, सब जेल नूरपुर क्षमता 29 तो कैदी 47, जिला जेल सोलन की क्षमता 102 तो कैदी 169, जेल जेल ऊना की क्षमता 174 तो कैदी 161, सब जेल नालागढ़ की क्षमता 166 तो कैदी 126 और सब जेल कल्पा की क्षमता 26 तो कैदियों की संख्या 24 है। सूचना के अनुसार जेल में बंद कुल कैदियों में से 40 से 45 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं जो एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जेल में बंद हैं, बाकी 55 प्रतिशत कैदी अन्य आपराधिक मामलों में गिरफ्तार हुए हैं।

सजायाफ्ता कैदियों की संख्या 1,001
प्रदेश की जेलों में 2,880 कैदियों में से सजायाफ्ता कैदियों की संख्या 1,001 है। इनमें 973 पुरुष तो 28 महिला कैदी शामिल हैं। इसी तरह विचाराधीन कैदियों की संख्या 1,807 है। इनमें महिला कैदियों की संख्या 72 है। सबसे अधिक 10 सजायाफ्ता महिला बंदी कंडा जेल में हैं।

बढ़ाई जा रही क्षमता
कैदियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रदेश में नई जेलों के निर्माण और जेलों की क्षमता बढ़ाने की तरफ भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश पुलिस द्वारा भी समय-समय पर सरकार को इस बारे प्रपोजल भेजी गई हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में हर जिले में जेलों की क्षमता को बढ़ाया जाए और यहां पर कैदियों को रखने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।