Shimla: मनाली एमईएस के पूर्व अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज, प्रारंभिक जांच में हुए कई खुलासे
punjabkesari.in Monday, Sep 21, 2026 - 09:40 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) मनाली में तैनात रहे तत्कालीन सहायक गैरिसन इंजीनियर कुमार कपूर सोनी (केके सोनी) और उनकी पत्नी रितु सोनी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) शिमला की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि तत्कालीन अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर तय आय से 167.88 प्रतिशत अधिक अवैध संपत्ति बनाई है। अब तक की जांच में सामने आया है कि 1 जनवरी 2023 से 4 जुलाई 2026 की जांच अवधि के दौरान केके सोनी की कुल कानूनी आय 39,43,490 रुपए थी। इस दौरान उनका अनुमानित पारिवारिक खर्च 12,68,590 रुपए रहा।
हालांकि, जांच में सामने आया कि अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर कुल 1,05,64,014 रुपए मूल्य की संपत्ति और खर्च पाए गए। आय और खर्च का हिसाब लगाने के बाद उनके पास 66,20,524 रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर हुई है, जिसका उनके पास कोई वैध जरिया नहीं था। यह पूरा मामला इसी वर्ष बीते 4 जुलाई को हुए एक हाई-प्रोफाइल ट्रैप के बाद शुरू हुआ था। इसके तहत सीबीआई ने केके सोनी को उनके मनाली कार्यालय में एक ठेकेदार के बिलों को पास करने के एवज में 93 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद मनाली स्थित उनके सरकारी आवास पर की गई छापेमारी में 9.60 लाख रुपए अघोषित नकद, 150 ग्राम सोने का बिस्किट, चांदी के आभूषण और बैंक निवेश से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। सीबीआई की जांच में अधिकारी की पत्नी को भी सह-आरोपी बनाया गया है, जो एक गृहिणी हैं और उनकी आय का कोई स्वतंत्र जरिया नहीं है। इसके बावजूद उनके नाम पर उत्तर प्रदेश के झांसी में 14.67 लाख रुपए के दो भूखंड, बैंकों में 33 लाख रुपए से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ बैलेंस और बैंक डिपॉजिट पाया गया है। इस मामले में आने वाले समय में कई खुलासे हो सकते हैं।
कई जमीनों के सौदे किए
सीबीआई को तफ्तीश में यह भी इनपुट मिला है कि जांच अवधि के दौरान केके सोनी ने अपनी माता के नाम पर भी कई जमीनों के सौदे किए, जिनकी जांच की जा रही है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार अधिकारी के वाहनों के रखरखाव और लग्जरी दौरों का पूरा विवरण जुटाने के बाद अवैध संपत्ति का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
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