Shimla: मंदिरों को दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश : हाईकोर्ट

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों को दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दान को अन्यथा उद्देश्यों के लिए उपयोग से रोकने के लिए उसे रैगुलेट करना आवश्यक हो गया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने हिंदू धर्म के इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने दान राशि का उपयोग वेदों एवं योग की शिक्षा, अध्ययन और प्रचार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने, अन्य मंदिरों के रखरखाव, वित्तीय सहायता और सवेतन पुजारी, अर्चक आदि प्रदान करने के लिए गोद लेने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने किसी भी प्रकार के भेदभाव और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए गतिविधियां शुरू करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी इस राशि के उपयोग के निर्देश दिए हैं। वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और अन्य व्याख्यात्मक ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं और वेद गुरुकुल स्थापित करने, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों और जातियों के पंडितों, पुजारियों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु बुनियादी ढांचा और व्यवस्था बनाने, हिंदू धर्म के प्रसार और प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियां और सीटें प्रदान करने के लिए दान राशि के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने न केवल किसी विशेष संप्रदाय या हिंदू धर्म या हिंदू दर्शन के अनुयायियों के लिए, बल्कि प्रत्येक जीवित मानव के लिए दान देने के महत्व को बढ़ावा देने, यज्ञशालाओं और हालों का निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका उपयोग विभिन्न अनुष्ठानों, उपनयन, नामकरण और विवाह जैसे संस्कार के लिए किया जा सके। नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर आदि आयोजित करने, मवेशियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए गौशालाओं का संचालन और प्रबंधन करने तथा निराश्रित, वृद्धाश्रमों और अनाथालय की सहायता करने के आदेश भी दिए गए हैं।

राशि का इन कार्यों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंधित
कोर्ट ने दान राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए इस राशि को कुछ कार्यों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंधित भी किया है। कोर्ट ने मंदिर कमिश्नर सहित मंदिर अधिकारी आदि के लिए वाहन खरीदने के लिए इस राशि के उपयोग पर रोक लगा दी है। मंदिरों में आने वाले वीआईपी के लिए उपहार खरीदने, जिसमें स्मृति चिन्ह, तस्वीरें, मंदिर की तस्वीर शामिल हैं पर भी दान राशि के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट ने मंदिरों को अपनी मासिक आय और व्यय, दान से वित्त पोषित परियोजनाओं का विवरण और लेखा परीक्षा सारांश नोटिस बोर्ड या वैबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के आदेश दिए हैं।

मंदिर के ट्रस्टी से होगी राशि की वसूली
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कहीं यह पाया जाता है कि किसी ट्रस्टी ने मंदिर के धन का दुरुपयोग किया है या दुरुपयोग करने का कारण बना है, तो उससे यह राशि वसूल की जाएगी और ऐसे धन के दुरुपयोग के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। याचिकाकर्त्ता कश्मीर चंद शांडयाल ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ निधि अधिनियम, 1984 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशों की मांग की।