Shimla: एक लाख सरकारी नौकरी देने का आंकड़ा छूने का प्रयास करेगी सरकार : हर्षवर्धन चौहान
punjabkesari.in Thursday, Sep 03, 2026 - 09:05 PM (IST)
शिमला (राक्टा): सरकार दिसम्बर 2025 तक विभिन्न विभागों में 32,223 सरकारी नौकरियां दे चुकी और 18,000 पदों पर भर्ती की प्रकिया जारी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 130 के तहत रोजगार के मसले पर लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में वीरवार को सदन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभी सवा साल का कार्यकाल है। सरकार 1 लाख नौकरियां देने के आकड़े को छूने का प्रयास करेगी और आगामी वर्ष भी विभिन्न विभागों में पदों को भरा जाएगा। वही मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जितना गंभीर विषय लाया गया, उतना ही गैर-जिम्मेदाराना की तरह उसे समाप्त कर दिया। कोई भी बात स्पष्ट नहीं आई है। कांग्रेस सरकार की गारंटी के अनुरूप 5 लाख नौकरियां, 58 वर्ष की पक्की नौकरी और पैंशन वाली नौकरी पौने 4 वर्ष में कितनी दी, उसका कोई उल्लेख नहीं है।
सरकार ऐसी नौकरियों का जिक्र कर रही है, जो वास्तविक अर्थों में सरकारी रोजगार नहीं है। ऐसे में विपक्ष सदन से वाकआऊट करता है। वहीं इससे पूर्व विपक्ष की ओर से उठाए गए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के सवाल को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वावलंबन योजना पर फिलहाल अस्थायी रोक है। उनका कहना था कि पूर्व की देनदारियों का भुगतान करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों का सीधा संबंध प्रदेश की आर्थिक स्थिति से है।
जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तब प्रदेश पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज बढ़ता रहेगा, इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना जरूरी है। कोई भी सरकार प्रदेश के सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि सरकार मिल्कफैड के माध्यम से करीब 25,000 परिवारों को जोड़ रही है और दूध खरीद पर इस वर्ष करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूध का खरीद मूल्य 31 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है।
खनन नीति से बढ़ी सरकार की आय
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, जिससे निवेशक हिमाचल आएं और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। उन्होंने कहा कि खनन नीति से प्रदेश की आय अब करीब 450 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पहले यह करीब 240 करोड़ रुपए थी। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 1,60,729 रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए हैं।
भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई आऊटसोर्स भर्ती
मंत्री ने आऊटसोर्स भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी शुरूआत भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई थी। मौजूदा सरकार भी जरूरत के अनुसार भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि वेतन और पैंशन का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसलिए रोजगार के साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी जरूरी है।
सीबीडी आधारित मैडीसिन कैनबिस
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष भांग की खेती को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल सीबीडी आधारित मैडीसिन कैनबिस उगाई जाएगी। ऐसे में इसे गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। नियमों के अनुरूप इसकी खेती होगी। इससे किसानों को आय होगी और प्रदेश को राजस्व मिलेगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र के वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत है, जबकि हिमाचल में यह 6.5 प्रतिशत है।
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