Himachal: सरकार का बड़ा निर्णय, राजस्व मामलों की होगी ऑनलाइन फाइलिंग

शिमला (ब्यूरो): सरकार ने राज्य में राजस्व अधिकारियों के समक्ष न्यायालय मामला फाइल करने की प्रणाली का ऑनलाइन सिस्टम आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हिमाचल में न्यायालय मामलों को ऑनलाइन फाइल करने तथा प्रोसैसिंग ऑफ कोर्ट केस रूल 2025 बनाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सरकार ने लोगों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। लोग 7 दिन के अंदर इसे लेकर अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सकते हैं। इस नियम का नाम हिमाचल प्रदेश में न्यायालय मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रकरण नियम, 2025 रखा गया है। इसके तहत राजस्व मामलों को ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। आवेदक विभाग द्वारा डिजाइन्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइल किया जाएगा।

आवेदक प्रपत्र के पश्चात आवेदक ऑनलाइन पद्धति से शुल्क अदा करेगा। समन प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। पीठासीन अधिकारी के डैशबोर्ड पर वर्तमान तारीख को सुनवाई हेतु अधिसूचित समस्त मामलों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उनके समस्त मामलों से संबंधित सूचना की पहुंच तथा पोर्टल में दर्शाई गई अद्यतन सूचना के आधार पर संचालित करेंगे। पक्षकार अपने लॉग-इन के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। मामले पर अंतिम आदेश पारित करने के बाद मामलों को अभिलेख कक्ष को ऑनलाइन भेजा जाएगा।