Shimla: गिफ्ट में दी गई भूमि का 10 दिन में करना होगा म्यूटेशन, अधिकारियों को दिए निर्देश

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गिफ्ट में दी गई भूमि का 10 दिन में म्यूटेशन करना होगा। सरकार ने इसको लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इससे विकास कार्य व परियोजनाओं का निर्माण समय पर पूरा हो सकेगा। सरकार के ध्यान में आया है कि कई स्थानों पर लोगों द्वारा सड़कों के लिए उपहार स्वरूप जो भूमि दी गई है, उसका अभी तक विभाग के नाम म्यूटेशन नहीं किया गया है। इस कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा इससे विकास कार्यों में कानूनी अड़चने भी आ जाती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने विभाग के अधिकारियों को गिफ्ट की गई भूमि का 10 दिनों में म्यूटेशन अनिवार्य करने को कहा है, ताकि भूमि का स्वामित्व सरकार या विभाग के नाम पर आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाए। इससे जहां राजस्व रिकॉर्ड अपडेट होंगे, वहीं भविष्य में संपत्ति के विवादों से बचा जा सकेगा।

मंगलवार को सचिव लोक निर्माण डा. अभिषेक जैन ने लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए दान की गई भूमि को अगले 10 दिनों के भीतर विभाग के नाम दर्ज करवाने और सभी मौजूदा सड़कों का रिकॉर्ड राजस्व अभिलेखों में सही ढंग से दर्ज करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के तहत, पहले से मौजूद सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी में दर्ज किया जाना जरूरी बताया। इससे भविष्य में संपत्ति विवादों से निपटने में सहायता मिलेगी। मुख्य अभियंता परियोजना एसपी जगोता, मुख्य अभियंता शिमला जोन सुरेश कपूर, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग अजय कपूर और शिमला जोन के सभी अधीक्षण अभियंता बैठक में उपस्थित रहे।

सड़क निर्माण और टारिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए
डा. अभिषेक जैन ने हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में यातायात की बहाली संभव हो पाई है। सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड और सीआरआइएफ के तहत चल रहे सड़कों के निर्माण और टारिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

विश्राम गृहों का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यालयों और विश्राम गृहों का निरीक्षण नियमित रूप से करने और निरीक्षण रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति पर ध्यान दिया जाए ताकि वित्तीय अनुशासन मजबूत और सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।