Shimla: कुलपति नियुक्ति में राजभवन को बाईपास किया तो सरकार जाने : शुक्ल

शिमला (कुलदीप): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि चौधरी सरवण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति पर अगर राजभवन को बाईपास किया गया, तो सरकार की जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (चांसलर) होने के नाते कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कुछ प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है। इसको आधार बनाकर ही राजभवन इस संदर्भ में कोई निर्णय लेगा।

उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, वन विभाग के मुखिया एवं हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पदों पर अधिकारियों को कार्यवाहक दायित्व सौंपे जाने पर कहा कि इस संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि राजभवन के पास अस्थायी नियुक्तियों को लेकर शिकायत मिलने के बाद यह जवाब-तलबी की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब सबसे बड़े प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर राज्य सरकार की तरफ से अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं।

कुल्लू-चम्बा भेजी राहत सामग्री, फिर भिजवाने का दिया आश्वासन
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से चम्बा और कुल्लू जिलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजी है। यह सामग्री रैडक्रॉस के सहयोग से भेजी गई है। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अगर और अधिक राहत सामग्री की आवश्यकता होगी, तो फिर भिजवाया जाएगा। इस राहत सामग्री को प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि मांग पर 2 वाहनों से रवाना किया गया है। राहत सामग्री में रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के 74 सैट, 300 तिरपाल, 280 कम्बल, 20 आश्रय उपकरण किट और आवश्यक अन्य घरेलू सामान शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य रैडक्रॉस सोसायटी आपदा के समय लोगों की मदद करने का सदैव प्रयास करती रही है और भविष्य में भी यह क्रम जारी रहेगा।