आऊटसोर्स स्थायी नीति का विरोध शुरू, बेरोजगार शिक्षित युवाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

शिमला (राजेश): प्रदेश सरकार द्वारा आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की तैयारी है, लेकिन आऊटसोर्स के लिए बन रही स्थायी नीति को लेकर प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सरकार से सवाल उठाया है और प्रश्न किया कि एक ओर प्रदेश के हजारों छात्र सरकारी नौकरी के लिए दिन-रात मेहनत कर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाकर सरकारी कर्मचारी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है जबकि यह नियमों के खिलाफ है।

...तो हमीरपुर चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को बंद करे सरकार

आऊटसोर्स नीति को लेकर विरोध जता रहे बेरोजगार शिक्षित युवा अध्यक्ष बाल कृष्ण ठाकुर ने कहा कि एक ओर कॉलेजों व विश्वविद्यालयों से शिक्षा हासिल कर सरकारी नौकरी के लिए छात्र कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने राजनीतिक लाभ को लेकर बिना कमीशन पास किए और बैकडोर एंट्री से सरकारी कार्यालयों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति पर विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले से नौकरी में पारदर्शिता व समानता खत्म होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने आऊटसोर्स पर ही कर्मचारी भर्ती करने हैं और उनके लिए नीति बनानी है तो हमीरपुर चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को बंद करें। जब सरकारी उपक्रम में आऊटसोर्स कर्मचारी ही भर्ती किए जाने हैं और उनके लिए पॉलिसी बननी है तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। 

आऊटसोर्स नीति में नजर आ रहा राजनीतिक व वोट बैंक का लाभ 

बेरोजगार शिक्षित युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही नीति से नजर आ रहा है कि चुनाव नजदीक हैं और सरकार राजनीतिक व वोट बैंक का लाभ के  लिए यह नीति तैयार कर रही है। युवाओं ने चेताया कि यदि सरकार कोई स्थायी नीति बनाती है तो प्रदेश भर के बेरोजगार युवा एकत्रित होकर एक जुटता से प्रदर्शन करेंगे, वहीं स्थायी नीति बनाए जाने पर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और सही और गलत की लड़ाई लड़ेंगे। 

केवल कमीशन पास युवाओं को ही मिले स्थायी नियुक्ति 

बेरोजगार शिक्षित युवा अध्यक्ष बाल कृष्ण ठाकुर ने सरकार के समक्ष आवाज उठाई कि सरकारी नौकरी में केवल कमीशन पास युवाओं को ही स्थायी नियुक्ति मिलनी चाहिए। यदि आऊटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिलती है तो इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि कमीशन पास करने वालों को स्थायी नियुक्ति दी जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। 

स्थायी नीति बनते ही देंगे न्यायालय में चुनौती 

बेरोजगार शिक्षित युवा अध्यक्ष बाल कृष्ण ठाकुर ने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने यह भी ठाना है कि जिस दिन सरकार आऊटसोर्स नीति की घोषणा करेगी, बेरोजगार युवा उसी दिन से इस नीति के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देंगे और यह लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे।

पुस्तकालयों में लाखों युवा कर रहे सरकारी नौकरी की तैयारी

बेरोजगार युवाओं ने कहा कि सरकार आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति की तैयारी कर रही है लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि राजधानी शिमला के पुस्तकालयों, प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालयों सहित प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन जब सरकारी नौकरियों के लिए पद निकलते हैं तो वो बहुत कम, वहीं कई परीक्षाओं के तो एक-एक साल तक परिणाम ही घोषित नहीं होते हैं।

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