Kangra: CM सुक्खू के सामने छलका पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज का दर्द, मांगी 12 महीने की सैलरी और पक्की नौकरी की पॉलिसी
punjabkesari.in Friday, Nov 28, 2025 - 07:13 PM (IST)
धर्मशाला (प्रियंका): पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर संगठन हिमाचल प्रदेश ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। संगठन ने कर्मचारियों से जुड़ी नीतिगत मांगों को आगामी बजट में शामिल करने का आग्रह किया। संगठन ने बताया कि प्रदेश में करीब 8000 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर वर्ष 2022 से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और 3 वर्ष का समय पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याएं अब भी अनदेखी बनी हुई हैं।
3 विधानसभा सत्र बीते, अभी तक नहीं बनी कोई ठोस नीति
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की कर्मचारी हितैषी छवि का उल्लेख करते हुए कहा कि लगातार 3 विधानसभा सत्र बीत जाने के बावजूद उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पांचवें वर्ष कॉन्ट्रैक्ट और सातवें वर्ष नियमित (रैगुलर) करने की स्पष्ट नीति लाई जाए, जिससे विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को पैंशन का लाभ मिल सके।
दिवाली-होली की छुट्टी के भी कटते हैं पैसे
इसके अतिरिक्त संगठन ने अपनी अन्य समस्याएं भी गंभीरता से रखीं, जैसे नौकरी लगते ही विधवा पैंशन, आईआरडीपी, विकलांग पैंशन तथा बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का बंद होना, साथ ही 5625 रुपए मानदेय मिलने के बावजूद होली, दीपावली व अन्य सार्वजनिक अवकाशों के दिन-प्रतिदिन के हिसाब से वेतन कटौती भी तर्कसंगत नहीं है।
10 नहीं, पूरे 12 महीने का मिले वेतन
संगठन ने अपने ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को शामिल करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों को वर्तमान में केवल 10 महीनों का ही वेतन प्रदान किया जाता है तथा सार्वजनिक अवकाशों का वेतन भी काट लिया जाता है, जो कर्मचारियों के लिए अत्यंत कठिनाई पूर्ण है। इसलिए संगठन ने मांग की है कि उन्हें पूरे 12 माह का वेतन प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने परिवारों का सुचारू रूप से भरण-पोषण कर सकें। संगठन ने स्पष्ट किया कि उनकी कई समस्याएं लंबित हैं, परंतु वे मुख्य रूप से एक ही प्रमुख मांग 5 वर्ष बाद कॉन्ट्रैक्ट तथा 7 वर्ष बाद रैगुलर नियुक्ति पर सरकार के निर्णय की अपेक्षा रखते हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी मुख्य मांग मान लेती है तो पूरा कर्मचारी वर्ग जीवन भर सरकार का आभारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक व संवेदनशील दृष्टिकोण से विचार करेगी।
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