आऊटसोर्स कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में आऊटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसा करके सरकार ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की मांग को पूरा कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में आऊटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की सेवाएं अगले आदेशों तक जारी रहेंगी यानि उनको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इससे संबंधित आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों तथा सभी संबंधित एजैंसियों को जारी किए गए हैं, साथ ही इन आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई इन आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो तो इसके लिए उन्हें सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश लेने होंगे। 

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास कंपनी के माध्यम से रखे जाएंगे आऊटसोर्स कर्मचारी
प्रदेश सरकार ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के निदान के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया है। इसमें उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को कंपनी अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास कंपनी बनाया जा रहा है। अब इसी कंपनी के माध्यम से सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों व अन्य सरकारी उपक्रमों में आऊटसोर्स कर्मचारी रखे जाएंगे। कंपनी के गठित होने तक सरकार ने किसी भी आऊटसोर्स कर्मचारी को नहीं निकालने का निर्णय लिया है। 

प्रदेश में 35 हजार से अधिक आऊटसोर्स कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों व उपक्रमों में 35 हजार से अधिक आऊटसोर्स कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे थे, साथ ही इनकी नियोक्ता कंपनियों द्वारा इनके लगातार शोषण की शिकायतें भी सरकार के समक्ष आती रही हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल उपसमिति ने इन कंपनियों का पूरा ब्यौरा एकत्रित किया, लेकिन 110 से अधिक कंपनियों के कागजात नहीं मिले। इस कारण अब इनकी जांच की जा रही है। 

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