Shimla: सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन पर सरकार का एक्शन, 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

शिमला (संतोष): हिमाचल में डीए व एरियर मांगने पर सरकार ने एक्शन लेते हुए सचिवालय के 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिए हैं। हालांकि सचिवालय कर्मचारियों ने बुधवार से काले बिल्ले लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन को धार दे दी है, लेकिन नोटिस देने से कर्मचारी और भड़क गए हैं। काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन विधानसभा के मानसून सत्र तक जारी रहेगा।

बता दें कि राज्य के देहरा में आयोजित किए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीए और और छठे वेतन आयोग के संशोधित एरियर के भुगतान की कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के तहत 5 कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय प्रांगण में जनरल हाऊस किया, जिसमें डीए और एरियर का भुगतान की मांग को लेकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली थी।

इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को वार्ता के लिए एक दिन का भी अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारियों को वार्ता के लिए न बुलाकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कर्मचारियों के खिलाफ बयान जारी कर आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के कर्मचारी नेता और भड़क गए और 23 अगस्त को फिर से बुलाए गए जनरल हाऊस में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी पर जमकर अपना गुब्बार निकाला था। इसके बाद सरकार ने अब 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिए हैं।

उधर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसे लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीए और एरियर का भुगतान न करने के विरोध में बुधवार से काले बिल्ले लगाकर काम करना आरंभ किया गया है और यह विरोध 9 सितम्बर तक विधानसभा मानसून सत्र तक रहेगा और यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती और उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उसके बाद आगामी ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here