हिमाचल के न्यायालयों में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 47472 मामलों का निपटारा

शिमला (ब्यूरो): प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकाॅर्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया। सभी 133 लोक अदालत बैंचों में वादी जनता ने काफी संख्या में उपस्थिति दर्ज की। राष्ट्रीय लोक अदालत में 106376 मामले निपटान के लिए विभिन्न बैंचों के समक्ष उठाए गए, जिनमें से करीब 47472 मामलों का निपटारा किया गया और 755673919 रुपए की राशि वसूल की गई। एमवी चालान प्रकरणों के लिए विशेष ऑनलाइन लोक अदालत में वादी जनता की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी नहीं रही और शाम तक केवल 11629 प्रकरणों का ही ऑनलाइन निपटारा किया गया तथा 11689200 रुपए की राशि शुल्क के रूप में एकत्रित की गई। इस विषय में पुलिस विभाग से अभी और आंकड़े जुटाए जाने बाकी हैं। 

रविवार को लगी लोक अदालत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद ए. सईद की देखरेख में हो रही है। वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की जस्टिस सबीना के मार्गदर्शन में लोक अदालत की कार्यवाही अमल में लाई गई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित विशेष ऑनलाइन लोक अदालत में जनता के लिए कम्पाऊंडिंग फीस या जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा की गई। इसके तहत लोग कम्पाऊंडिंग अथॉरिटी या कोर्ट के सामने उपस्थित हुए बगैर ही जुर्माने का भुगतान घर बैठे कर पाए। यह व्यवस्था लोगों का समय और पैसे दोनों की बचत के उद्देश्य से की गई। 

राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में वादी जनता को संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जागरूक किया गया। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा के कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसे वर्ष 2023 के लिए अधिसूचित किया जाना है। प्रेम पाल रांटा ने बताया कि भविष्य में भी एमवी चालान व अन्य मामलों के निपटारे के लिए इसी तरह ऑनलाइन माध्यम से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 

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