दुबई में साइन हुआ MOU, हिमाचल में 1,000 करोड़ के लग्जरी रिजॉर्ट बनाएगा UAE

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अरब अमीरात (यू.ए.ई.) यात्रा के दौरान दुबई में 1,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता राज्य सरकार और नोमिसमा बैंकिंग एवं फाइनाशिंयल अडवाइजरी, नीलगिरी ट्रेडिंग के बीच हुआ है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए के लग्जरी रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा। यह रिजॉर्ट मुख्यत: भव्य शादी-समारोहों के आयोजन की दृष्टि से निर्मित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात में यू.ए.ई. के महासचिव जमाल अल जरवान ने कहा कि उनका देश भारत में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिकस, पर्यटन, बिजली और बुनियादी ढांचे में निवेश का इच्छुक है।

भारत में 60 से 100 बिलियन डॉलर तक व्यापार बढ़ाएगा यू.ए.ई.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत और यू.ए.ई. के मध्य 60 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है और उनका देश इसे 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि यू.ए.ई. की सरकार अधोसंरचना में निवेश कर रही है और राजकीय कोष में अतिरिक्त धन उपलब्ध होने के कारण निवेश के लिए सभी संभावित अवसर खोज रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट में यू.ए.ई. भी भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जाफजा और डी.पी. वर्लड मोहम्मद अल मुल्लेम से भी मुलाकात की। मुल्लेम ने कहा कि उनका समूह हिमाचल में निवेश करने के लिए विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स और परिवहन के अलावा बागवानी एवं कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात में उत्सुक है।

कई अन्य समझौतों को लेकर भी हुए हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य सरकार और विभिन्न उद्यमियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें मैसर्स एम.के.एस. ग्रुप के साथ नैचुरोपैथी रिजॉर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और कम लागत वाले हाऊसिंग के लिए 150 करोड़ रुपए के निवेश के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह राज्य में निवेश के अवसरों को उजागर करने और राज्य में संयुक्त अरब अमीरात के निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार और यू.ए.ई. इंडिया बिजनेस काऊंसिल के बीच एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यू.ए.ई. इंडिया बिजनैस काऊंसिल यू.ए.ई. और भारत के बीच आर्थिक तालमेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और यू.ए.ई. की तरफ से स्थापित अधिकारिक संयुक्त व्यापार परिषद है। कृषि और खाद्य क्षेत्र में मौजूदा क्षमताओं को मजबूत और विस्तार करने के लिए राज्य सरकार और कार्यकारी अध्यक्ष और सी.ई.ओ., आई.एम.ई.ए.-टी.आई.एफ.एफ. और कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डी.एम.सी.सी. अहमद बिन सुलेयम के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।